इससे तो बेहतर होता बेसहारा गौवंशों को कसाईखानों में भेज दिया जाए
गौ भक्तों का गुस्सा फूटा, पत्रकार वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप…
कहा- सरकारी योजनाएं अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ी..
गौ भक्त व गौशाला संचालक सचिन ओबरॉय व नाथूराम चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गौ संवर्धन एवं गोवंश संरक्षण के लिए भले ही योजनाएं चलाई जा रही है मगर सरकारी विभाग सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं।
प्रदेश गौ सेवा आयोग ने बेसहारा गायों और गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को ₹500 प्रति गाय अनुदान का प्रावधान किया है लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना सफेद हाथी साबित हो रही है।
पांवटा साहिब में श्री सत्यानंद गोधाम सरकारी योजना के असफलता का जीवंत उदाहरण बन गया है गोधाम के संचालक सचिन ओबरॉय पिछले 1 साल से अनुदान के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इनका मामला दिल भर भी आगे नहीं बढ बढ़ पाया है।
अखिल विश्व गौ एवं गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के संयोजक नाथूराम चौहान ने पत्रकार वार्ता कर विभाग की कारगुजारीओं का खुलासा किया नाथूराम चौहान ने कहा कि श्री सत्यानंद गोधाम को अनुदान मिलना चाहिए था लेकिन जिम्मेदार विभाग अनुदान देने में लगातार आनाकानी कर रहा है।
ऐसे हालात में तंग आकर गोधाम के संचालक सचिन ओबरॉय ने अनुदान लेने से ही इनकार कर दिया है सचिन ओबरॉय ने कहां की अनुदान देने के नाम पर उनका बहुत उत्पीड़न हुआ है उन्होंने गो भक्तों से आग्रह किया कि अपने दम पर गौ सेवा का बीड़ा उठाएं सरकारी योजनाओं के भरोसे ना रहें।
सरकारी विभागों में सिर्फ उत्पीड़न ही हाथ लगेगा सरकारी उत्पीड़न से दुखी सचिन ओबरॉय ने जिम्मेदार विभागों को चुनौती दी के ₹500 का सरकारी अनुदान लेकर अपने घरों में बेसहारा गोवंश की सेवा करें और खुद को सरकार और समाज का सेवक और गौ भक्त साबित करें।
अखिल विश्व गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन परिषद के संयोजक नाथूराम चौहान ने सिस्टम को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार और विभागों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंशों को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ने से बेहतर होता की उन्हें कसाई खानों में भेज देते।
उन्होंने कहा कि जिसको गौवंश और गो के नाम पर वोट मांग कर राजनीति करते हैं। उस गोवंश को सड़कों पर बेसहारा दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ा हुआ है।
उन्होंने हैरानी जताई कि यदि कोई गौ भक्त गो एवं गोवंश संरक्षण के लिए प्रयास करता है तो उसे सरकारी विभागों द्वारा इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि वह अनुदान लेने से ही मना कर देता है
