Newsghat Desk
उद्योग मंत्री से मिले आउटसोर्स कर्मचारी, समस्याओं से करवाया अवगत
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के विभिन्न विभागों में 2000 कर्मचारी विभिन्न समस्याओं से पिछले 10 से 15 वर्षों से निरंतर जूझ रहे हैं जिसके चलते उद्योग एवं आयुष मंत्री से बातचीत कर अपनी परेशानियों को साझा किया।
जिला सिरमौर में विभिन विभागों में लगभग 2000 आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न पदों पर पिछले 10-15 सालों से अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और सभी कर्मचारी कड़ी मेहनत व ईमानदारी से सभी सरकारी विभागों निगमों एवं बोर्ड में लगे आउटसोर्स कर्मचारी सरकार को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, परन्तु आउटसोर्स करमचारियों के साथ बहुत जादा शोषण हो रहा है।
किसी सूचना के ठेकेदारों, कंपनी मालिकों एवं विभाग अधिकारीयों द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाता हैं मोहदय जी से विनती है की यह सारी सुविधाए कानूनी है बावजूद इसके आउटसोर्स कर्मचारी को इससे वंचित रखा जा रहा है।
अतः आपसे यह यह उम्मीद करते है की इस दमनकारी शोषण से हमें मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करें व एक एसी निति लाएं जिसमे सभी आउटसोर्स करमचारियों का भविष्य सुरक्षित हों, जब तक सरकार द्वरा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थाई निति नही लाई जाती उससे पहले हम आपके साथ कुछ मुख्य समस्याएं साझा करते हैं।
1. जिला सिरमौर के विभिन्न विभागों में टेंडर / अग्रीमेंट जो खत्म होने जा रहे है जिसकी सूचि संलग्न की गई है।
2. सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन तथा सुरक्षा उपकरण भी आउटसोर्स करमचारियों को नहीं दिए जाते है साथ ही बहुत से कर्मचारी साथियों को अभी भी EPF & ESIC की सुविधा भी नहीं मिल रही इसके बावजूद कर्मचारियों से 8 घंटे से जादा समय काम लिया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय सैलरी तारीख पर वेतन न मिलना भी हमारी बहुत गंभीर समस्या है, कई बार तो 5-6 महीने बाद सैलरी मिलती हैं।
4. उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस रखा जाए जिनको टेंडर खत्म होने पर या जिसने अपनी ज़िन्दगी का अपना कीमती वक्त विभाग को दिया है।
