एससी/एसटी एक्ट के तहत 53 मामलों में 60 पीड़ितों को जारी की 77 लाख की राशि : डीसी
उपायुक्त ने की जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता
सिरमौर जिला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2019 से 31 मई 2022 तक 53 मामलों के तहत 60 पीड़ितों को 77 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज यहां जिला स्तरीय सतर्कता एंव प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि जिला में 2019 से अब तक कुल 54 मामले दर्ज हुए जिनमें से 39 न्यायालय में लंबित, 10 मामले खारिज, 3 मामलों से एससी/एसटी की धाराएं हटाई गई, 1 मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है जबकि 1 मामले में बरी किया गया है।
इसके उपरान्त, स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में बताया गया कि इस त्रैमास में कानूनी संरक्षक हेतु कोई भी मामला समिति के समक्ष नहीं रखा गया जबकि इस अवधि में 02 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करवाने एवं तथ्यों की छानबीन हेतु प्रेषित किया गया है।
उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक में डॉ वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजनों को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए सप्ताह में 2 दिन निर्धारित करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने मेडिकल काॅलेज के साथ-साथ जिला के समस्त सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए अलग कतार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ के लिए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना सेवाओं की उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उप्रत करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्टीय शहरी आजीवीका मिशन, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में संचित हिस्सेदारी, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों की रोकथाम हेतु अभियोजन तथा सांप्रदायिक दंगो के पीडितों को पुर्नवास जैसे मदो पर विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि कैलेण्डर वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के 16 लाभार्थियों को 70 लाख 70 हजार रुपए की राशि ऋण व अभी तक जिला में कुल 1325 लाभार्थियों को 31 करोड़ 63 लाख की राशि सरल ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारीयों को स्कूल अध्यापकों को अल्पसंख्यक मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोतसाहित करने के निर्देश दिए ताकि अधिक संख्या में छात्र-छात्राएं छात्रवृति के लिए आवेदन करें।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया।
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