नदी-नालों में खनन पर पूरी तरह रोक, अब ढ़ाई महीने तक नहीं होगा खनन…
एनजीटी में चल रहे केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा खनन विभाग…
एक सप्ताह में सौंपी जाएगी रिपोर्ट, एनजीटी के दौरे के बाद लिया एक्शन…
जिला में खनन का मामला एनजीटी तक पहुंच चुका है और पिछले दिनों एनजीटी का पैनल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देख रेख में खनन गतिविधियों का जायजा तक ले चुका है।
इसके बाद अब यहां ऊना जिला में खनन गतिविधियों पर आगामी अढ़ाई माह तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है।
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हिमाचल प्रदेश खनन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जिला भर में तमाम खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम रहेगा।
इसके तहत इस ढाई महीने के दौरान न केवल सोमभद्रा नदी बल्कि अन्य सहायक खड्डों में भी खनन कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। खनन विभाग द्वारा यह आदेश बरसात के सीजन के चलते लागू किया गया है।
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यह आदेश जिला भर में खनन के लिए अधिकृत किए गए लीज होल्डर पर भी लागू रहेगा। खनन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना ना करने पर सख्त क़ानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
बता दें कि हाल ही में एनजीटी के पैनल द्वारा एक शिकायत की जांच के लिए दौरा करने के बाद खनन विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। जिला खनन अधिकारी की माने तो विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी पैनल को सौंप दी जाएगी।
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जिला में खनन गतिविधियों पर आगामी अढ़ाई माह तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। खनन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जिला की प्रमुख सोमभद्रा नदी और अन्य सभी सहायक खड्डों में अगले अढ़ाई माह तक खनन का कोई काम नहीं होगा।
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जिला खनन अधिकारी नीरज कांत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभाग द्वारा इस दौरान खनन के लिए सभी लीज संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य खनन संभावित स्थानों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
खनन अधिकारी ने बताया कि बरसात के सीजन में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस आदेश को लागू किया गया है।
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक पैनल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में अवैध खनन के मामलों की भी जांच करने पहुंचा था।
एनजीटी में चल रहे मामले की भी खनन विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जिला खनन अधिकारी नीरज कांत ने बताया कि विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर विभाग द्वारा रिपोर्ट एनजीटी पैनल को सौंप दी जाएगी।
