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पांवटा साहिब : बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ पौण्टा साहिब में सैकड़ों कर्मचारियों की बिजली पंचायत
ज्ञापन सौंप, सरकार को चेताया – समाधान नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन
पांवटा साहिब : राज्य बिजली बोर्ड के अस्तित्व को बचाने और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आज पौण्टा साहिब में बिजली पंचायत का आयोजन हुआ। इस पंचायत में जिला सिरमौर से सैकड़ों बिजली कर्मचारी, अभियंता, पेंशनर और आउटसोर्स कर्मी शामिल हुए। आयोजन जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के नेतृत्व में हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता JAC के सह-संयोजक हीरा लाल वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि यह छठी जिला स्तरीय बिजली पंचायत है। इससे पहले पांच जिलों में इस तरह की पंचायतें की जा चुकी हैं।
पंचायत में कुलदीप सिंह खरवाड़ा, सतीश गुप्ता, कामेश्वर शर्मा, ई. दीपक चौहान, सुंदर जेस्टू, झाबा राम शर्मा, प्रशांत शर्मा, भगवान दास, सुनील कुमार, निर्मल सिंह, कमलेश पुंडीर, तरसेम सैंगी और इम्तियाज हाशमी जैसे कई वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बोर्ड के निजीकरण पर जताई गहरी चिंता
JAC ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों ने बिजली बोर्ड को गहरे संकट में डाल दिया है। यदि इन नीतियों पर पुनर्विचार नहीं हुआ, तो बोर्ड का निजीकरण तय है।
निजीकरण से कर्मचारियों की सेवाशर्तें, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रभावित होंगी। वहीं, आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली और कमजोर सेवाओं का सामना करना पड़ेगा।
कर्मचारियों की मांगें रखीं
हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकार नई भर्तियों की जगह पदों को खत्म कर कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेज रही है।
उन्होंने पैरा T-Mate की भर्ती प्रक्रिया को रोकने और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट या दैनिक वेतन पर भरने की मांग की।
साथ ही मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग उठाई गई।
वित्तीय बकायों की शीघ्र अदायगी की मांग
वर्मा ने कहा कि पेंशनरों की बकाया पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी दो साल से अटकी है। इसकी तुरंत अदायगी होनी चाहिए।
इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी करने की मांग भी पंचायत में जोरशोर से उठाई गई।
बिजली खरीद का ठेका रद्द करने की मांग
JAC ने बिजली की खरीद-फरोख्त का जिम्मा एनेर्जी मैनेजमेंट एजेंसी को देने का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे दरें बढ़ेंगी और बिजली प्रबंधन बिगड़ेगा।
ज्ञापन सौंप सरकार को चेताया
पंचायत के बाद कर्मचारियों ने रैली निकाली। उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पौण्टा साहिब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।
JAC ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समस्याओं पर चर्चा और समाधान नहीं किया, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।
