पास पड़ोस : अघोषित कट लगने पर SDO, JE और शिफ्ट इंचार्ज होंगे चार्जशीट…
अगर अधिकारी कर्मचारी फोन नही उठाते तो यहां करें शिकायत…
सरकार ने लिया ये अहम फैसला, विद्युत मंत्री ने दी जानकारी….
आम लोगों को अघोषित कटों से राहत दिलवाने के लिए विद्युत विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए अब विद्युत निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बढ़ेगी।
जिसके चलते अघोषित बिजली कट लगने पर इलाके के एसडीओ, जेई और शिफ्ट इंजार्ज जिम्मेदार होंगे और उनपर कार्रवाई की जाएगी।
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इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य के विद्युत मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को बिजली के कट न लगाने के निर्देश दिया है।
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प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि बिजली के लिए विरोध प्रदर्शन होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इलाके के एसडीओ, जेई और शिफ्ट इंचार्ज की होगी। उन्हें चार्जशीट किया जाएगा।
हरियाणा में विद्युत मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य के लिए विद्युत के क्षेत्र में एक जुलाई का दिन महत्वपूर्ण रहा है। इस दिन प्रदेश के गठन के बाद से अब तक सबसे अधिक बिजली की खपत और अधिकतम लोड दर्ज किया गया है।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कटौती नहीं है और बिना किसी रूकावट के निर्धारित समय के अनुसार लोगों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में पर्याप्त बिजली नहीं होने के कारण उद्योगों में बिजली के कट लगाए जा रहे हैं और बिजली की कमी की वजह से वहां सरकारी कार्यालयों का समय 8 से 2 बजे तक कर दिया गया है। जबकि हरियाणा में ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हम ने इसकी पहले ही तैयारियां की हुई थी।
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विद्युत मंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें धान सीजन के दौरान सतर्क रहने और जनता व किसानों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
इसके साथ ही अधिकारियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता के लिए वितरण प्रणाली पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिये गये है। इसके बावजूद यदि कोई शिकायत मिलती है तो सख्त करवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी एवम् कर्मचारी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि वे बड़ी कर्मठता के साथ अपने नियत कार्यो को पूरा करते है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि बिजली कार्यालय में कोई अधिकारी या कर्मचारी शिकायतकर्ता के फोन नहीं उठाए तो ऐसे अफसरों की शिकायत सीधे हरियाणा सरकार से आधिकारिक फोन नंबरों पर की जाए। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।