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पोस्ट ऑफिस बिल 2023: डाकघरों के लिए बड़ी खबर! जानिए कैसे बदल जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस का चेहरा
पोस्ट ऑफिस बिल 2023: राज्यसभा ने हाल ही में ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को पारित किया है, जिसके तहत 125 वर्ष पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। यह बिल 11 अगस्त को सदन में प्रस्तुत किया गया था।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश इस बिल का मुख्य उद्देश्य डाकघरों से जुड़े कानूनों को आधुनिकीकरण करना और उन्हें और अधिक प्रासंगिक बनाना है।
इस बिल के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि डाकघरों के निजीकरण का कोई इरादा नहीं है।
वर्तमान सरकार ने डाक सेवाओं के महत्व को पहचानते हुए, 2014 से 2023 के बीच लगभग 5,000 नए डाकघर खोले हैं। इसके अलावा, लगभग 5,746 और नए डाकघर खोले जाने की प्रक्रिया में हैं।
यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विशेषकर उस समय में जब डिजिटलीकरण से डाक सेवाएँ कम प्रासंगिक होती जा रही थीं।
मंत्री वैष्णव ने बताया कि 1.6 लाख डाकघरों को कोर-बैंकिंग और डिजिटल-बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है।
इसके अलावा, 434 डाकघरों ने 1.25 करोड़ से अधिक पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया की है, और 13,500 से अधिक पोस्ट ऑफिस आधार सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह डाक घरों के बदलाव और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 का मुख्य उद्देश्य इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को निरस्त करके डाकघरों से संबंधित कानून को अधिक समकालीन और समग्र बनाना है।
इसमें डाक सेवाओं के डायरेक्टर जनरल को सेवाओं के प्रावधान के लिए नियम बनाने और शुल्क तय करने का अधिकार भी दिया गया है।
बिल के अनुसार, अब डाक अधिकारियों को पार्सल खो जाने या टूट-फूट हो जाने पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा, जिससे उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा।
मंत्री वैष्णव के अनुसार, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इस बात का प्रमाण है कि कैसे पिछले नौ वर्षों में डाकघरों और डाक संस्थानों को फिर से संगठित और मजबूत किया गया है।
इस प्रक्रिया में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं के लिए 3.5 करोड़ खाते खोले हैं, जो डिजिटल भारत की दिशा में एक और कदम है।
