सीटू ने मजदूर विरोधी नीतियों पर संघर्ष की रूपरेखा, नाहन में तैयार की रणनीति
सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने केंद्र की मोदी सरकार को बताया मजदूर विरोधी
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर मुख्यालय में सीटू जिला कमेटी की बैठक रविवार को नाहन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की। इस बैठक में मजदूर विरोधी कानूनों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए संघर्ष की रूप रेखा तैयार की गई।
बैठक में सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आज आयोजित बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के लिए संघर्ष की रूप रेखा तैयार की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक-एक करके मजदूरों के कानूनों को खत्म कर रही है। 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। 4 लेबर कोर्ट बना दिए गए। यह लेबर कोर्ट अमीरों, पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के पक्ष है। इस वजह से आने वाले समय में मजदूर बंधवा स्थिति में चला जाएगा, जिससे मजदूरों का शोषण होगा।
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आज किसान भी अपने मुद्दों को लेकर देश में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 70 वर्षों में जो सार्वजनिक क्षेत्र देश में खड़ा किया गया, उसका भी बेचने की साजिश की जा रही है। उद्योपतियों को कोड़ियों के भाव सारी संपत्ति बेची जा रही है।
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आंगनवाड़ी की स्कीम को भी पूरी तरह से खत्म करने की साजिश की जा रही है। मिड-डे-मील योजना के बजट को भी कम कर दिया गया। मनरेगा स्कीम पर भी हमले हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर सीटू ने संघर्ष की रूपरेखा तैयार की है।
बैठक में आंगनवाड़ी वर्करज हेल्परज यूनियन की जिला उपाध्यक्ष किरण भंडारी, निर्माण मजदूर यूनियन से संजय कुमार , हीरा सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
