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हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलेगी इतनी सैलरी! पढ़ें कौन से दिग्गज आईएएस अधिकारी कतार में

हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलेगी इतनी सैलरी! पढ़ें कौन से दिग्गज आईएएस अधिकारी कतार में

हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलेगी इतनी सैलरी! पढ़ें कौन से दिग्गज आईएएस अधिकारी कतार में
हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलेगी इतनी सैलरी! पढ़ें कौन से दिग्गज आईएएस अधिकारी कतार में

हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलेगी इतनी सैलरी! पढ़ें कौन से दिग्गज आईएएस अधिकारी कतार में

 

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हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश के बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर वाटर सेस वसूलने के लिए गठित वाटर सेस आयोग में जल्द ही अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्तियां की जाएँगी।

हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलेगी इतनी सैलरी! पढ़ें कौन से दिग्गज आईएएस अधिकारी कतार में

हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग: इस सम्बंध में, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्तियों के लिए बनाई गई सर्च कमेटी की हाल ही में एक बैठक हुई थी।

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इस बैठक में, आवेदनों पर विचार किया गया। अब, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद नियुक्तियां के आदेश जारी करेंगे।

जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी इस माह सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन भी किया है। उनकी प्रतिस्पर्धा में मजबूती मानी जा रही है।

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पर्यटन निदेशक अमित कश्यप और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विकास लाबरू भी इस दौड़ में हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 13 और सदस्य के लिए 21 लोगों ने आवेदन किया है।

हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग, 2023 के जल उपकर अधिनियम के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन पर जल शुल्क से संबंधित सभी अपीलों की सुनवाई करेगा।

राज्य सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तों के बारे में 2023 के नियम घोषित कर दिए हैं।

इसके अनुसार, अध्यक्ष को महीने का 1,35,000 रुपये और सदस्य को 1,20,000 रुपये नियत मूल वेतन मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ता भी। सरकारी अधिकारी अगर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं, तो वे अपने निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त कर सकेंगे।

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Written by newsghat

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