Newsghat Desk
1,000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी जयराम सरकार
प्रदेश सरकार ने जारी की 500-500 करोड़ की दो अधिसूचनाएं
एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार 1,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 500-500 करोड़ रुपये की दो अधिसूचनाएं जारी कर दीं हैं। वहीं, इस कर्ज को वर्ष 2031 और 2033 तक चुकता किया जाएगा।
प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह कर्ज प्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। हालांकि यह कर्मचारियों को नया वेतनमान देने पर खर्च किया जाना है।
इस बारे में मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि नया वेतनमान देने के लिए सरकार पर 4,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा। इससे पहले 26 अगस्त 2021 में भी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी की थीं।
इसके बाद 18 नवंबर 2021 को 2,000 करोड़ रुपये के कर्ज की 500-500 करोड़ रुपये की चार अधिसूचनाएं जारी की गईं थीं। मतलब 4 महीने में अब तक 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं।
अब प्रदेश सरकार पर 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज चढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने एक जनवरी से कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान जारी करने की घोषणा की है, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कोविड काल में तो सरकार और भी आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रही है।
वहीं, पंजाब सरकार के बाद छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान देना हिमाचल सरकार की बाध्यता रही है।
बहरहाल राज्य सरकार ने कर्ज लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस कर्ज को चुकता करने के लिए समय अवधि भी निर्धारित कर दी गई है।
