Himachal Latest News: गोविंद सागर झील में आधुनिक घाटों का होगा विकास! पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
Himachal Latest News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील को पर्यटन और जल परिवहन के लिए विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में, इनलैंड वॉटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) की एक टीम ने जिले का दौरा किया और झील के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभावित विकास योजनाओं का आकलन किया।
Himachal Latest News: गोविंद सागर झील में आधुनिक घाटों का होगा विकास! पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गोविंद सागर झील में जल परिवहन को सुगम बनाने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त घाटों का निर्माण किया जाएगा।
इस योजना के तहत जेटी, टर्मिनल और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा ताकि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को उच्चस्तरीय सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल झील क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
झील क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार और नाविकों से संवाद
IWAI की टीम ने निरीक्षण के दौरान झील क्षेत्र में घाटों के सुधार और विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। विशेष रूप से, यात्रियों के लिए शौचालय, प्रतीक्षालय, पयर्टन सूचना केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।
इसके अलावा, स्थानीय नाविकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों पर भी विचार किया गया। उपायुक्त ने कहा कि गोविंद सागर झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
इस पहल से झील में वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग और अन्य मनोरंजक गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन और जल परिवहन के इस नए विकास से स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, और पर्यटन गाइड जैसी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। इससे स्थानीय उत्पादों को भी बेहतर बाजार मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन मिलेगा।
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