CM Sukhu: मुख्यमंत्री बोले- भाजपा ने गरीबों के हकों को दरकिनार कर साधन सपंन्न परिवारों को दी सब्सिडी
CM Sukhu: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरूना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बजट में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने नालागढ़ में बिजली बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रामशहर में अग्निशमन केंद्र और क्वारणी व साई चढ़ोग में पटवार वृत्त खोलने की घोषणा की।
CM Sukhu: मुख्यमंत्री बोले- भाजपा ने गरीबों के हकों को दरकिनार कर साधन सपंन्न परिवारों को दी सब्सिडी
उन्होंने बरुना इंडोर स्टेडियम को दो करोड़ रुपये प्रदान करने, चिकनी खड्ड पर पुल का निर्माण और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए उचित आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोंगों का नाम शहीद राइफलमैन राजेश ऋषि के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में एकीकृत खेल परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने पंजेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वह जल्द ही एक मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का शिलान्यास करने के लिए नालागढ़ आएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की अहम ऊर्जा है और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जलवायु और वातावरण मिल सकेे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। साधन सपंन्न परिवारों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह महज घोषणाएं नहीं करना चाहते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक और स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ न हो तो ऐसी घोषणाओं का कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए प्रदेश का खजाना लुटा दिया।
भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के हकों को दरकिनार कर साधन सपंन्न परिवारों को भी सब्सिडी दे दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर पहुंच गया है और राज्य के स्वास्थ्य संस्थान सिर्फ रेफरल अस्पताल बनकर रह गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।
चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष में 2,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। यह धनराशि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वह गरीब के दर्द को बेहतर तरीकेे से जानते हैं। बीते वर्ष 23 हजार परिवार आपदा के कारण प्रभावित हुए लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद के बिना अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया है।
नियमों में संशोधन कर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मिलने वाले मुआवजे को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त विधवा एवं एकल नारियों के 27 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख-शिक्षा योजना शुरू की है। मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये की गई है।
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