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Himachal News Update: हिमाचल में 3700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी! स्मार्ट मीटर से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया? देखें पूरी ख़बर

Himachal News Update: हिमाचल में 3700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी! स्मार्ट मीटर से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया? देखें पूरी ख़बर

Himachal News Update: हिमाचल में 3700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी! स्मार्ट मीटर से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया? देखें पूरी ख़बर

Himachal News Update: हिमाचल में 3700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी! स्मार्ट मीटर से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया? देखें पूरी ख़बर

Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। जल्द ही, प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना का आरंभ होगा।

Himachal News Update: हिमाचल में 3700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी! स्मार्ट मीटर से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया? देखें पूरी ख़बर

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद, इस योजना की टेंडर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरणों में है। इस परियोजना पर कुल 3700 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है, जिसमें से 1900 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटरों पर खर्च होंगे।

अब तक, शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, और इस परियोजना के जरिए पूरे प्रदेश में इस तकनीकी नवाचार को फैलाने की योजना है।

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स्मार्ट मीटर की कीमत लगभग 10,000 रुपए के आसपास होने का अनुमान है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका भुगतान एकमुश्त नहीं करना पड़ेगा।

इसके बजाय, वे इसे मीटर रेंट या अन्य सुविधाओं के माध्यम से किस्तों में चुका सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं पर 100 से 125 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

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इस परियोजना के लिए बिजली बोर्ड को केंद्र सरकार से 1200 करोड़ रुपए की सबसिडी भी मिलेगी। इस सबसिडी का उपयोग बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक रखरखाव और अन्य खर्चों के लिए किया जाएगा।

बिजली बोर्ड इस फंड का इस्तेमाल बिजली प्रणाली में सुधार, नई तकनीकों के अनुसंधान और उन्नति में करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

इसके अलावा, राज्य में 125 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष लाभ मिल रहा है, क्योंकि उनसे मीटर रेंट नहीं लिया जा रहा है। इससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी।

राज्य सरकार इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली बोर्ड को सबसिडी प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें इस तरह के फायदे मिल पा रहे हैं।

परियोजना के विरोध में, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने विभिन्न आंदोलनों और बैठकों का आयोजन किया है। उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया से कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और टेंडर प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। हालांकि, उनकी मांगों के बावजूद, टेंडर प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।

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Written by Newsghat Desk

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