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HP Govt News Update: 100 करोड़ के माइनिंग घोटाले के मामले में दो कदम आगे बढ़ी सरकार! अब उठाया ये बड़ा कदम देखें पूरी डिटेल

HP Govt News Update: 100 करोड़ के माइनिंग घोटाले के मामले में दो कदम आगे बढ़ी सरकार! अब उठाया ये बड़ा कदम देखें पूरी डिटेल

HP Govt News Update: 100 करोड़ के माइनिंग घोटाले के मामले में दो कदम आगे बढ़ी सरकार! अब उठाया ये बड़ा कदम देखें पूरी डिटेल

HP Govt News Update: प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़े माइनिंग घोटाले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है।

यह घोटाला 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर यह कमेटी बनाई गई है।

HP Govt News Update: 100 करोड़ के माइनिंग घोटाले के मामले में दो कदम आगे बढ़ी सरकार! अब उठाया ये बड़ा कदम देखें पूरी डिटेल

HP Govt News Update: इस 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति करेंगे।

कौन होंगे कमेटी के सदस्य और उनकी भूमिका: इस कमेटी में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के जिला न्यायवादी एवं विधि अधिकारी, और भू-विज्ञानी शामिल हैं। इन सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का विशेषज्ञ माना जाता है।

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कमेटी का मुख्य कार्य: कमेटी का मुख्य कार्य है पिछली सरकार के समय बिना अनुमति के चलते रहे 68 स्टोन क्रशरों की जांच करना।

यह कमेटी यह भी पता लगाएगी कि ये स्टोन क्रशर किन-किन शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। साथ ही, इनके दस्तावेजों की गहन छानबीन भी की जाएगी।

Republic Day 01
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जांच का क्षेत्रीय फोकस और प्रभाव: इस कमेटी का कार्यक्षेत्र ब्यास बेसिन के तहत आने वाले जिलों कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, और ऊना पर केंद्रित होगा।

यहां पर 23 अगस्त को बंद किए गए 128 स्टोन क्रशरों की जांच होगी। इन क्रशरों को प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के लिए जिम्मेदार मानते हुए बंद किया गया था।

इस बंदी के कारण सरकार को प्रतिदिन लगभग 60 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

आगे की राह और संभावित प्रभाव: कमेटी की इस जांच से उम्मीद है कि घोटाले के वास्तविक स्वरूप और उसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान हो सकेगी।

इससे न सिर्फ अनधिकृत माइनिंग की रोकथाम हो सकेगी, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलन में भी मदद मिलेगी।

आगे चलकर, इस जांच से सरकार को माइनिंग नीतियों को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

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Written by Newsghat Desk

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