Newsghat Desk
Kisan Loan : किसानों के लिए लोन से जुड़ी खुशखबरी,
एक और तोहफा दे सकती है मोदी सरकार
विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले 2022-23 के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
आगे पता चला है कि सरकार हर वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य बढ़ा रही है और इस बार भी हर बार की तरह 2022-23 के लिए लक्ष्य को 18-18.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है। सूत्रों से पता चलता है कि महीने के आखिरी सप्ताह में बजट को अंतिम रूप देते समय इस संख्या का भी निर्णय किया जाएगा।
सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए फसल ऋण लक्ष्य सहित वार्षिक कृषि ऋण निर्धारित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है।
वर्ष 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था, जबकि उस वर्ष के लिए लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का रखा गया था जो प्रदान किए गए ऋण से अधिक है।
इसी प्रकार से, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण किसानों को वितरित किया गया था, जो 9 लाख करोड़ रुपये के ऋण लक्ष्य से अधिक है।
एक अच्छा और उच्च कृषि उत्पाद हासिल करने के लिए ऋण एक महत्वपूर्ण निवेश माना जाता है। सूत्रों से पता चलता है कि संस्थागत ऋण किसानों को गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने से भी दूर करता हैं, जहां किसानों से बहुत अधिक ब्याज की दरें वसूल की जाती है।
साधारणतया, कृषि ऋण पर 9 प्रतिशत की ब्याज दर लगती है। हालांकि, सरकार सस्ती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।
सरकार द्वारा किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण को सात प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रभावी दर से सुनिश्चित करने के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाता है।
यदि कोई किसान देय तिथि के भीतर ऋणों की शीघ्र अदायगी करता है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप 3% की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत ही रह जाती है।
ऐसे अगर सरकार कृषि ऋण लक्ष्य को और बढ़ाती है तो इससे किसानों को फायदा होगा। ज्यादा किसान लोन ले पाएंगे।
छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए औपचारिक ऋण प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी चीज को गिरवी रखने वाले कृषि ऋण की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
