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Loan defaulter new rules 2023 : लोन की इंस्टॉलमेंट देने में हो रही है देरी तो RBI के इस नए नियम से मिलेगी राहत

Loan defaulter new rules 2023 : लोन की इंस्टॉलमेंट देने में हो रही है देरी तो RBI के इस नए नियम से मिलेगी राहत
Loan defaulter new rules 2023 : लोन की इंस्टॉलमेंट देने में हो रही है देरी तो RBI के इस नए नियम से मिलेगी राहत
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Loan defaulter new rules 2023 : लोन की इंस्टॉलमेंट देने में हो रही है देरी तो RBI के इस नए नियम से मिलेगी राहत

Loan defaulter new rules 2023 : जैसा की आप जानते हैं कि लोन की इंस्टॉलमेंट में देरी होना आपके लिए कितनी बड़ी आफत खड़ी कर सकता है। ऐसे में इंस्टॉलमेंट पर लगने वाला जुर्माना गले की फांस बन जाता है। लेकिन आरबीआई कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए विचार कर रहा है।

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Loan defaulter new rules 2023 : लोन की इंस्टॉलमेंट देने में हो रही है देरी तो RBI के इस नए नियम से मिलेगी राहत

Loan defaulter new rules 2023 : आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना घर हो। कुछ लोग अपनी खुद की कार रखना पसंद करते हैं। ये सभी चीजें उन लोगों के लिए आम हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है।

लेकिन आम लोगों के लिए यह एक सपने जैसा है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी, आप अपना घर खरीदने या नया बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं जोड़ पाते।

मौजूदा समय में मंहगाई इतनी बढ़ गई है कि रोज की कमाई रोज के खर्च में ही निकल जाती है। इसलिए लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। आज कल किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है।

Loan defaulter new rules 2023 : किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए आपको अपने कुछ जरूरी दस्तावेज बैंक के पास गिरवी रखने होते हैं। आपको यह कर्ज किश्तों (ईएमआई) में चुकाना होगा।

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अगर आप समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाए तो आपको जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना आपकी ईएमआई का करीब 1 या 2 फीसदी होता है।

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लेकिन अब आपको बहुत जल्द इस समस्या से निजात मिलने वाली है। हाल ही में इस मामले को लेकर आरबीआई ने बैठक की थी। जिसके बाद कहा गया कि अगर आपने कर्ज की किस्त के भुगतान में देरी की तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और वह भी आरबीआई के नए तरीके से। वह अलग तरीका क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है।

Loan defaulter new rules 2023 : इस संबंध में वित्तीय विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। उसके बाद ही आरबीआई की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। फिलहाल यह पेनल्टी ग्राहकों से पैनल इंटरेस्ट के रूप में वसूल की जाती है। क्योंकि ग्राहकों को पता ही नहीं होता कि कितना जुर्माना वसूला जा रहा है।

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Written by newsghat

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