मनरेगा से ‘गांधी’ नाम हटाने का विरोध: CM सुक्खू सहित कैबिनेट मंत्री उपवास पर बैठे! केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी द्वारा शुक्रवार को राजधानी शिमला के रिज़ मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना को कमजोर करने के विरोध में किया गया।

मनरेगा से ‘गांधी’ नाम हटाने का विरोध: CM सुक्खू सहित कैबिनेट मंत्री उपवास पर बैठे! केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
इस दौरान हिमाचल सीएम सुखविंदर कुमार सुक्खू सहित डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल समेत मंत्री और दूसरे कांग्रेस नेता रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे।

केंद्र सरकार को घेरा
दोपहर एक बजे तक चले इस उपवास में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना सरासर गलत है जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।


ग्राम पंचायतों को कमजोर कर रही केंद्र
उन्होने कहा कि नाम बदलने के बाद भी यह योजना सफल नहीं हो पाएगी, जिसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा कर इसकी आत्मा को ही खत्म कर दिया है।
केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों को कमजोर कर रही है। पंचायतों की ताकत छीन रही है और गरीबों से रोजगार का हक छीन रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने गलत इरादे से ‘VB जी राम जी’ स्कीम लागू की है।

केंद्र ने बदला योजना का स्वरुप
उन्होंने कहा कि इस स्कीम में राम सिर्फ एक नाम बन गया है और गरीबों की भलाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। कहा कि मनरेगा ग्रामीणों को साल में 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी वाली योजना थी।
मगर प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में इस योजना का न केवल नाम बदला है, बल्कि योजना के स्वरुप को भी चेंज कर दिया है। जी राम जी योजना से केवल नोटिफाई एरिया में ही रोजगार मिल पाएगा।
उसकी भी गारंटी नहीं है। इससे ग्रामीण भारत में विकास भी ठप होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर और असहाय वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रही है और आगे भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि, यदि केंद्र सरकार मनरेगा के पहले स्वरूप को वापस नहीं करती तो कांग्रेस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
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