MLA ka full form kya hai | MLA की जिम्मेदारियां व वेतन कितना होता है
आज हम बात करने वाले हैं MLA के बारे मे जी हां आप को इससे पहले हमने आपको एमएलसी के बारे में विस्तार से बताया था।
जानने वाले हैं जो कि आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि जैसे कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है ? एमएलए का काम क्या होता है ? एमएलए की सैलरी कितनी होती है ? विधायक का फुल फॉर्म क्या होता है ? विधायक कैसे बनते हैं ? विधायक बनने के लिए योग्यताएं ? MLA का कार्यकाल और योग्यताएं ? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस कंटेंट के जरिए देने वाले हैं –
तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है ?
MLA का फुल फॉर्म क्या होता है ?
हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं किंतु हम इन विधानसभा सदस्यों के बारे में बात करेंगे जी हां हमारी संसद दो सदन से मिलकर बनती है एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा।
लेकिन हम विधानसभा के बारे में बात करेंगे यानी कि MLA -MLA का फुल फॉर्म अंग्रेजी में member of legislative होता है तथा इसका अर्थ हिंदी में विधान सभा सदस्य होता है।
MLA का चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है यह चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है हमारे देश में एमएलए निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा भारत में राज्य के कानूनों या विधायिका के लिए चुनाव किया जाता है।
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आप सभी लोगों ने विधायक शब्द को सुना ही होगा परंतु यह विधान सभा सदस्य को ही एमएलए कहते हैं। लेकिन इसकी स्थिति के अनुसार इनके काम अलग अलग हो सकते हैं जैसे कि एक एमएलए मुख्यमंत्री भी हो सकता है या फिर या कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है।
हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बीए सब्जेक्ट में MLA का विश्लेषण किया गया है इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एमएलए के बारे में बताया जाए।
आगे कंटेंट में हम बात करेंगे एमएलए की योग्यता के बारे में कि वह कैसे एमएलए बन सकता है या हम कह सकते हैं कि कोई MLA का चुनाव कैसे लड़ सकता है।M
एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है –
वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
वह किसी लाभ के पद पर ना हो।
वह पागल तथा दिवालिया ना हो।
वह 25 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो।
वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है उस क्षेत्र में उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
वह किसी सदन का सदस्य होना चाहिए।
उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो उसके लिए उसे एक प्रमाण पत्र देना होगा।
MLA का कार्य काल कितने दिन का होता है ?
आपको मैंने पिछले लेख में एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है बताया था लेकिन एमएलए का कार्यकाल एमएलसी से 1 वर्ष कम होता है।
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यानी के एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है हमने इमरजेंसी के समय में विधान सभा का कार्यकाल बढ़ते देखा है। (यह मात्र कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है)
नोट –मुख्यमंत्री की विनती पर राज्य पाल द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है।
MLA की सैलरी कितनी होती है ?
आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर कार एमएलए की सैलरी कितनी होती क्या इनको भत्ते दिए जाते हैं।
सबसे ज्यादा एमएलए का वेतन तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है वहां के विधायकों को हर माह करीब ढाई लाख₹ का वेतन दिया जाता है।
इसमें दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड जो कि अपने एमएलए को ₹200000 प्रति माह देता है।
वही बात करें दिल्ली के तो दिल्ली सबसे कम MLA को वेतन देने वाला राज्य है। सबसे कम वेतन देने वाले राज्यों को क्रमशः इस प्रकार रखा है जैसे कि -केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली है।
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मैं आपको बता दूं इस कोरोना वायरस के चलते सभी राज्यों ने अपने अपने विधायकों व सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की है।
यदि हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में करीब ₹187000 प्रतिमाह MLA को वेतन दिया जाता है।
MLA का चुनाव कैसे होता है ?
विधानसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
विधान सभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ
प्रत्येक राज्य में कम से कम 60 और इससे अधिक 500 सदस्य होने चाहिए (अपवाद -गोवा मिजोरम सिक्किम जैसे राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।)
विधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है जो इसकी बैठकों का संचालन करता है।
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किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं इस का जो निर्णय है वह विधानसभा का अध्यक्ष करता है।
सदन कि बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1 बटा 10 भाग सदन में उपस्थित होना जरूरी है। विधानसभा के सत्रवसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं
विधानसभा की शक्तियां
विधि निर्माण
इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
समवर्ती सूची के संबंध में विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कार्य कर सकता है किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधायकों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वरणीय है।
वत्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया
राज्य विधान मंडल राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णता नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें शासन के आय और व्यय का विवरण रहता है। या बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है।
किसी भी धन विधयक को शुरुआत में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देते तब वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है उसके बाद विधान परिषद को 14 दिन के भीतर ही विधानसभा को लौट आना पड़ता है।
ऐसे में विधान परिषद नाही बिल को लौटा सकती है ना ही उसमें संशोधन कर सकती है।
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विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है यानी की आखिरी हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं।
3. कार्यपालिका पर नियंत्रण
मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होती है जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तब समूचा मंत्री परिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ता है।
4. संवैधानिक संशोधन
संगी स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है।
5. निर्वाचन संबंधी अधिकार
राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है।
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नोट – सबसे ज्यादा वधान सभा सीटें यूपी में है जो कि 403 सीटें हैं तथा सबसे कम सीते पुदुचेरी में जो कि मात्र 30 सीटें हैं
तो दोस्तों हमने MLA के बारे में विस्तृत जानकारी दी है यदि हमारी यह पोस्ट आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही नई नई पोस्ट पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहें।
धन्यवाद !
