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Sirmour News: सिरमौर में आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहा ऐसा शोषण, आउटसोर्स कर्मचारियों ने उद्योग मंत्री को बताई हकीकत
Sirmour News: आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ सिरमौर के अध्यक्ष ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को संघ का ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है।
रविवार को उद्योग मंत्री शिलाई क्षेत्र के क्यारी गुंडाह दौरे पर रहे। इस दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश चौहान ने उनके मुलाकात की और उन्हे संघ का मांगपत्र सौंपा।
इस ज्ञापन में संघ ने कहा है कि जिला सिरमौर में विभिन्न विभागों में लगभग 2000 आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न पदों पर पिछले 10-15 सालों से अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं।
सभी कर्मचारी कड़ी मेहनत व ईमानदारी से सभी सरकारी विभागों, निगमों एवं बोर्ड में लगे आउटसोर्स कर्मचारी सरकार को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं परन्तु आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है।
बिना किसी सूचना के ठेकेदारों, कंपनी मालिकों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाता हैं। यह सारी नियुक्तियां क़ानूनी है बावजूद इसके आउटसोर्स कर्मचारी को इससे वंचित रखा जा रहा हैं।
संघ ने सरकार ने आउटसोर्स के लिए नीति बनाने का आग्रह किया है। जिसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो।
ये है मुख्य समस्याएं-
जिला सिरमौर के विभिन्न विभागों में टेंडर / एग्रीमेंट जो ख़त्म होने जा रहे है, जिससे कर्मी भविष्य को लेकर चिंतित है।
सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन तथा सुरक्षा उपकरण भी आउटसोर्स करमचारियों को नहीं दिए जाते है।
इसके साथ ही बहुत से कर्मचारी साथियों को अभी भी EPF & ESIC की सुविधा भी नहीं मिल रही। इसके बावजूद कर्मचारियों से 8 घंटे से जादा समय काम लिया जाता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय सैलरी तारीख पर वेतन न मिलना भी हमारी बहुत गंभीर समस्या है। कई बार तो 5-6 महीने बाद सैलरी मिलती हैं जिसकी वजह से परिवार के पालन पोषण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस रखा जाए जिनको टैंडर ख़त्म होने पर या जिसने अपनी ज़िन्दगी का अपना कीमती वक्त विभाग को दिया है, किसी भी कर्मचारी साथी को नौकरी से न निकला जाए।
महासंघ के सिरमौर के अध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संघ की मांगों ध्यान से सुना और कहा कि आउटसोर्स के लिए पाॅलिसी पर सरकार काम कर रही है।
