HP News: विक्रमादित्य सिंह के बयान पर भड़के आईएएस-आईपीएस! मंत्री के साथ ड्यूटी देने से मुकरे, जानिए पूरा मामला
HP News: हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा बीते दिनों दिए गए बयान पर वह विवादों से घिर गए हैं। मंत्री के विरुद्ध IAS और IPS ऑफिसर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं मंत्री के इस बयान से ऑफिसर इस कदर नाराज है कि उनके साथ ड्यूटी तक देने से मना कर दिया गया है।
HP News: विक्रमादित्य सिंह के बयान पर भड़के आईएएस-आईपीएस! मंत्री के साथ ड्यूटी देने से मुकरे, जानिए पूरा मामला
दरअसल, बीते दिनों मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ” वह उपमुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी के अभिभाषण से सहमत है। कुछ UP BIHAR के आला IAS / IPS अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जिया उड़ा रहे हैं, उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है।
समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएँगे। हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णतय सम्मान करते है पर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है, हिमाचल के हित के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जब तक हिमाचल में हों हिमाचल के लोगों की सेवा करो, साशक बनने की गलती ना करों।” हालांकि उनके इस बयान पर लोगों ने उनका भरपूर समर्थन किया मगर इससे हिमाचल की IAS और IPS ऑफिसर एसोसिएशन भड़क गई। एसोसिएशन ने मंत्री के बयान पर नाराजगी जताई और इसे कृत्रिम और अवांछनीय बताया।
साथ ही सरकार से मांग की कि किसी भी IPS ऑफिसर की विक्रमादित्य सिंह के साथ ड्यूटी न लगाई जाए। एसोसिएशन ने कहा कि मंत्री का बयान हिमाचली और गैर हिमाचली में विभाजन पैदा करने वाला है, जो प्रशासनिक दृष्टि से नुकसानदेह है।
एसोसिएशन के मुताबिक, IPS एक संवैधानिक ऑल इंडिया सर्विस है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और पूरे देश में निष्पक्ष, पेशेवर व एकीकृत प्रशासन उपलब्ध कराना है। आईपीएस अधिकारियों की पहचान उनके राज्य या जन्मभूमि से नहीं, बल्कि संविधान और कानून के प्रति उनकी निष्ठा से होती है।
मीटिंग में पास प्रस्ताव में कहा गया कि हिमाचल में कार्यरत सभी आईपीएस अधिकारी, चाहे वे किसी भी राज्य या कैडर से हों, प्रदेश की जनता की पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं। किसी अधिकारी की नीयत, प्रतिबद्धता या वैधता पर उसके क्षेत्र या कैडर के आधार पर सवाल उठाना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि यह अधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाला और विभाजनकारी है।
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