जयराम सरकार का फैसले, हिमाचल में एंट्री के लिए अब आरटीपीसीआर जरूरी नहीं

क्या रहे जयराम सरकार का फैसले, क्या रहेगी कोविड-19 ई पास की व्यवस्था….

जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 2,322 पद, टैक्सी चालकों को राहत

जयराम सरकार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है।

प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हिमाचल एंट्री के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि कोरोना के चलते अभी कोविड ई-पास की व्यवस्था पहले जैसे ही जारी रहेगी।

बाहर से आने वालों को कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले से पर्यटन सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना आरटीपीसीआर की अनिवार्यता के चलते कम पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे थे।

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कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 2,322 पद विभिन्न श्रेणियों के भरने को हरी झंडी दी है। यह पद जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर्स पॉलिसी के तहत भरने को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा उद्योग विभाग में चार पद सीधी भर्ती से माइनिंग गार्ड के भरने को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने हिमाचल इलेक्शन विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के सात पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

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चतुर्थ श्रेणी कर्मी के दो पद राजस्व ट्रेनिंग संस्थान जोगिंद्रनगर मंडी में भरने को मंजूरी मिली है। यह पद दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरे जाएंगे। डीसी ऑफिस चंबा में चालक के दो पद दैनिक वेतन के आधार पर भरने को भी मंजूरी मिली है।

खाद्य आपूर्ति विभाग में भी तीन पद भरने को हरी झंडी मिली है। हिमाचल में फार्मेसी व नर्सिंग कॉलेज/स्कूल 28 जून के बाद खोलने का निर्णय लिया है।

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स्नातक की पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाने के साथ ही शास्त्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा भी लेने का निर्णय लिया है।

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टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा ऑपरेटरों व विभिन्न संस्थानों की बसों के स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में पचास फीसदी छूट दी है। यह छूट एक अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 और अगले तीन महीनों के लिए दी है।

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