जयराम सरकार ने खोले नौकरियों के द्वार, हजारों पदों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार
राजस्व विभाग में भी नायब तहसीलदार के 20 पदों की सीधी भर्ती की स्वीकृति
हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश में नौकरियों के द्वार खोले हैं। हजारों पदों पर नौकरियां देने का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में रोजगार के द्वार खोलते हुए कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
यहां भरे जाएंगे 8000 पद
दरअसल जयराम सरकार की कैबिनेट ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा। इसी तरहत बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की।
इस नीति में भी संशोधन
कैबिनेट ने राज्य में जेबीटी और सीएडवी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
आउटसोर्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी
बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
ये भी लिए गए निर्णय
कैबिनेट ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुंदरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में बड़ी/मेगा/एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अंतर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज ऑफ इंसेंटिवज फॉर मेगा इंडस्ट्रीयल प्रोजैक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने एवं रखरखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की। वहीं मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खण्ड खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की उपतहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गडसा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र व स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गई।
