दूरसंचार कंपनियों को राहत, माफ होगा 40 हजार करोड़
अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट से मांगा 3 हफ्ते का समय
कोरोना महामारी के दौरान लगभग सभी व्यवसायों के आर्थिक ढांचा चरमरा गए हैं, और सभी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कई उद्योग धंधे तो ऐसे भी हैं।
जो कोरोना की त्रासदी के दौरान पूरी तरह से बंद पड़ गए ऐसे संकट के बादल टेलीकॉम इंडस्ट्री पर भी मंडरा रहे थे।
परंतु अब प्राप्त हो रही सूचनाओं के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार लगभग 40 हजार करोड़ की राशि को माफ करने पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट से मांगा 3 हफ्ते का समय
भारी घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ 40000 करोड रुपए के विवादों से जुड़े कानूनी मामले वापस ले सकती है, केंद्र सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है।
जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ है मामला
खबरों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग में अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि सरकार इन कंपनियों के स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है।
इस मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी विभाग ने क्षेत्र के प्रति पूर्ण घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है, कि यदि सरकार ने यह कदम नहीं उठाया।
तो असफलता, एकाधिकार अस्थिर, संचालन जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी जो बैंकिंग प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती है।
