लंबे समय से गिरीपार क्षेत्र को नहीं मिला जनजातीय दर्जा, नाहन में किया मंथन
हिमाचल सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी रिपोर्ट, चर्चा के बाद समिति उठाएगी आगामी कदम
सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में रविवार को केंद्रीय हाटी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अमीचंद कमल ने की। इस बैठक में सिरमौर जिला के गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने की मांग को पूूरा करवाने के लिए विस्तार से मंथन किया गया।
शाम तक एसएफडीए हॉल में आयोजित हुई इस बैठक में गिरीपार क्षेत्र के तहत ब्लाकों, तहसीलों, उपतहसीलों के अलावा चंडीगढ़, सोलन व शिमला यूनिट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि हाटी समुदाय का यह मुद्दों करीब 5 दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब तक यह मामला लंबित पड़ा है।
केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष अमीचंद कमल ने बताया कि बैठक में गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने बतायाकि केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर माह में जो पत्र लिखा गया था, उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए हिमाचल सरकार से रिपोर्ट देने को कहा था। उन्होंने बताया कि इस पर हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्टस पर समिति विश्लेषण कर रही है, जिसके बाद समिति द्वारा आगामी कदम उठाया जाएगा।
गौरतलब है कि जिला के गिरीपार क्षेत्र की करीब 120 पंचायतों में तकरीबन पौने तीन लाख आबादी हाटी समुदाय की है। हाटी समुदाय की लोक संस्कृति, मेले, त्योहार, धार्मिक मान्यताएं व सामाजिक-आर्थिक हालात साथ लगते उत्तराखंड के जोंसारा समुदाय से एकदम मिलते-जुलते हैं। हालांकि जोंनसार बाबर को यह दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन जिला के हाटी समुदाय को एक लंबे अरसे से मांग पूरी होने का इंतजार है।
