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वाह! अब हिमाचल में आयुर्वेद क्षेत्र में केरल की तर्ज पर होगा विकास, किए जा रहे ये उपाय आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी ये जानकारी

वाह! अब हिमाचल में आयुर्वेद क्षेत्र में केरल की तर्ज पर होगा विकास, किए जा रहे ये उपाय आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी ये जानकारी

वाह! अब हिमाचल में आयुर्वेद क्षेत्र में केरल की तर्ज पर होगा विकास, किए जा रहे ये उपाय आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी ये जानकारी
वाह! अब हिमाचल में आयुर्वेद क्षेत्र में केरल की तर्ज पर होगा विकास, किए जा रहे ये उपाय आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी ये जानकारी

वाह! अब हिमाचल में आयुर्वेद क्षेत्र में केरल की तर्ज पर होगा विकास, किए जा रहे ये उपाय आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी ये जानकारी

 

हिमाचल प्रदेश के आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में केरल की आयुर्वेद तकनीक को अपनाया जाएगा।

BKD School
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इसके अनुसार, आयुष विभाग की एक टीम केरल जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेगी और फिर वही तकनीक राज्य में लागू की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में फार्मेसियों की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए सरकार जोर लगा रही है।

मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में 1,350 संस्थान हैं, और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आयुष विभाग जल्द ही 135 नए चिकित्सकों को पास करेगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह भी जानकारी दी कि उद्योग विभाग के पास अब अपना जमीन बैंक होगा।

इससे नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को जमीन से सम्बंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उद्योग विभाग उद्यमियों को सीधे साइट दिखाकर जमीन उपलब्ध कराएगा। यह बात उन्होंने नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कालाअंब, पांवटा साहब, ऊना, नालागढ़ और बद्दी में सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे नए उद्योगों को प्रदेश में लाने और निवेश को बढ़ाने में सरकार का योगदान होगा।

पिछली भाजपा सरकार ने इंडस्ट्रियल मीट और रोड शो का आयोजन किया था, लेकिन उनके द्वारा साइन किए गए कई प्रोजेक्टों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOUs) के बावजूद, इन प्रोजेक्टों को वास्तविकता में बदलने में नाकामयाबी हुई थी।

उन्होंने इसे सरकारी दस्तावेजों की गड़बड़ी और जमीन के मुद्दों की वजह बताया। चौहान ने कहा, “हमने इस समस्या को समझा है और हम अब इसे हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जमीन बैंक की स्थापना से, हम उद्योगों को सीधा सपोर्ट प्रदान कर सकेंगे, जो उन्हें विकास में सहयोग करेगी।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि नए और पुराने उद्योगों के बीच समानता बनाये रखने के लिए सरकार नियमन संशोधन करेगी। इसके अलावा, उद्योगों के विकास के लिए नीतियों और योजनाओं का समर्थन देने का उन्होंने भी वादा किया।

उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग अपनी नीतियां और योजनाएं सर्वसाधारण के लिए अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उद्यमियों को अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने में सहयोग मिल सके।

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Written by newsghat

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