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सुक्खू सरकार का एक और झटका! क्लास वन और टू अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद करने की तैयारी अंतिम चरण में
हिमाचल प्रदेश में सरकार बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब क्लास वन और टू श्रेणी के अधिकारियों को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त की जाएगी। यह निर्णय एक जनवरी 2025 से लागू होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिसंबर 2024 में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार की माली हालत सुधारने और बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह जरूरी कदम है।
सरकार की ओर से बिजली बोर्ड को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत क्लास वन और टू अधिकारियों की पहचान कर उनके बिजली खातों को चिह्नित किया जा रहा है।
शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी फील्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में संबंधित कर्मचारियों और पेंशनरों की सूची तैयार कर रहे हैं।
यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। जैसे ही सरकार की ओर से अंतिम आदेश मिलेंगे, वैसे ही इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने बिजली बोर्ड को अधिकारियों की सूची सौंप दी है। इस सूची में हजारों कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं जो अब तक सब्सिडी का लाभ ले रहे थे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद सबसे पहले अपनी बिजली सब्सिडी छोड़कर जनता को भी ऐसा करने की अपील की थी।
अब तक कुल 18,613 उपभोक्ता अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ चुके हैं। इनमें 8620 कर्मचारी और 8477 पेंशनर शामिल हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। साथ ही जरूरतमंद लोगों को ज्यादा राहत मिल सकेगी।
यह फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
