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हिमाचल मंत्रिमंडल ने लिए अहम फैसले: कर्मचारियों को लाभ, जेल स्थानांतरण, ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम स्वीकृत
शिमला, 5 मई 2025: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों से कर्मचारियों, प्रशासन और जनता को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल ने सात साल की सेवा पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी में बदलने का फैसला किया। वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई।
मंडी की जिला जेल को नेरचौक के नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। पुराने परिसर को महिलाओं की ओपन जेल बनाया जाएगा। इसके लिए नए पद भी स्वीकृत हुए।
राजस्व विभाग के लिए ऑनलाइन कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम-2025 को मंजूरी मिली। इससे याचिकाएं ऑनलाइन दाखिल और प्रोसेस होंगी। राज्य चयन आयोग को परीक्षा शुल्क तय करने का अधिकार दिया गया।
चिंतपूर्णी, सराहन और भोटा में विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह अनियंत्रित निर्माण रोकने में मदद करेगा। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए नए दिशा-निर्देश स्वीकृत हुए।
परिवहन सुधार के लिए 350 नए स्टेज कैरेज रूट शुरू होंगे। चिकित्सा सेवाओं के लिए 81 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। फॉरेंसिक सेवाओं के लिए 18 प्रोफेशनल्स की भर्ती होगी।
कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विशेषज्ञों के पद भरे जाएंगे। छोटा शिमला में दो बहुमंजिला वाणिज्यिक भवनों को मंजूरी मिली। जल शक्ति विभाग को पेयजल योजनाओं के लिए सेवा प्रदाता नामित किया गया।
एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए 21-09 बीघा जमीन और चंबा में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 52-17 बीघा जमीन हस्तांतरित होगी। सुन्नी नगर पंचायत के नगर परिषद में उन्नयन की अधिसूचना रद्द की गई।
