BBMB बिजली बकाया से किशाऊ बांध तक, हिमाचल के हितों पर बलदेव तोमर ने उठाए सवाल: वाइल्डफ्लावर हॉल का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
पांवटा साहिब। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने BBMB बिजली बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हिमाचल प्रदेश के बिजली अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना और वाइल्डफ्लावर हॉल मामले से जुड़े सभी तथ्यों और वित्तीय आंकड़ों को जनता के सामने रखने की मांग की।
तोमर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1996 में बिजली हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। 27 सितंबर 2011 को अदालत ने प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। इसके बावजूद बिजली बकाया को लेकर विवाद जारी रहा।
उन्होंने कहा कि 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से रखे गए समाधान को स्वीकार किया है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश के हिस्से की करीब 11,973 मिलियन यूनिट बिजली अगले 20 वर्षों में देनी होगी। तोमर के अनुसार, कुल 13,066 मिलियन यूनिट में से 420.77 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत का समायोजन किया गया है।
किशाऊ परियोजना में हिमाचल के हितों की चिंता
किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर तोमर ने कहा कि यह हिमाचल और खासकर सिरमौर जिले के लिए अहम है। 15 सितंबर 2026 को छह राज्यों के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। परियोजना के जल संबंधी हिस्से पर करीब 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
उन्होंने मांग की कि हिमाचल की हिस्सेदारी, जल आवंटन, बिजली उत्पादन और सिरमौर के किसानों को मिलने वाले सिंचाई लाभ की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
वाइल्डफ्लावर हॉल के 401 करोड़ रुपये पर मांगा जवाब
वाइल्डफ्लावर हॉल मामले पर तोमर ने कहा कि करीब 401 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ की चर्चा हो रही है। सरकार को बताना चाहिए कि यह राशि किस आधार पर तय हुई और प्रदेश को वास्तव में कितना लाभ मिला है। होटल की संपत्ति, मालिकाना हक, बैंक बैलेंस और शेयरों की स्थिति भी अलग-अलग स्पष्ट होनी चाहिए।
अंत में बलदेव तोमर ने कहा कि BBMB, किशाऊ परियोजना और वाइल्डफ्लावर हॉल प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़े विषय हैं। सरकार को राजनीतिक दावों के बजाय दस्तावेजों और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए।
