HP Cabinet Decisions: कैबिनेट ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव! पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला, भरें जाएंगे सैंकड़ों पद
HP Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, पंचायत चुनाव कोर्ट के आदेशानुसार करवाए जाएंगे।
HP Cabinet Decisions: कैबिनेट ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव! पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला, भरें जाएंगे सैंकड़ों पद
कैबिनेट ने अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के मकसद से राज्य में पहली बिक्री के समय पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह सेस उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेगा, साथ ही इन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी सुनिश्चित करेगा।
अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला
राज्य कैबिनेट की बैठक में डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने 11 नए विभागों के गठन और विभिन्न श्रेणियों के जरूरी पदों के सृजन और उन्हें भरने की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा (पेंशन और भत्ता) नियम 2010 में संशोधन करने का फैसला किया है।
कबिनेट ने राज्य में इस्तेमाल न किए गए जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स की खोज और विकास को आसान बनाने के लिए जियोथर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने की भी मंजूरी दी। इसने इस नीति को लागू करने के लिए ऊना निदेशालय को नोडल एजेंसी के तौर पर मंजूरी दी और जियोथर्मल एनर्जी से जुड़े दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 में संशोधनों को मंजूरी दी।
एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन नड्डी में बनेगी
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबा नड्डी जिपलाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है, जिसकी अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपये होगी। पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और उम्मीद है कि यह इस इलाके में आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनेगी।
कैबिनेट ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोली लगाने वालों को 25 मेगावाट तक के चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इन सर्विस जीडीओ और एमओ के लिए 66.66 प्रतिशत कोटा और सीधे उम्मीदवारों के लिए 33.33 प्रतिशत सीटें देकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी। यह भी तय किया गया कि अगर संबंधित श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो सीटों का बंटवारा अंतरपरिवर्तनीय होगा।
भरें जायेंगे कई पद
मंत्रिमंडल ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी के 11 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। शिमला जिले के हीरानगर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में जॉब ट्रेनी के तौर पर अलग-अलग श्रेणी के 11 पदों को भरने का भी फैसला किया। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल में अलग-अलग श्रेणी के 11 पद बनाने और भरने की मंजूरी दी। राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों को भरने की भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के चार पदों को जॉब ट्रेनी के तौर पर भरने का फैसला किया। इसके अलावा, हमीरपुर जिले के भरेरी में वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए अलग-अलग श्रेणी के चार पद बनाने और उन्हें भरने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा, राजस्व विभाग में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को तय सैलरी पर फिर से काम पर रखने का भी फैसला किया गया।
असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद से जुड़ी पॉलिसी के प्रावधानों में बदलाव
कैबिनेट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद से जुड़ी पॉलिसी के प्रावधानों में बदलाव करने का फैसला किया है। बदले हुए प्रावधानों के तहत इस पद के लिए उम्र की सीमा 18 साल से 45 साल कर दी गई है। साथ ही एसी/एसटी और दूसरी योग्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच साल की उम्र में छूट दी जाएगी। पहले तय उम्र की सीमा 21 साल से 32 साल थी।
46 सीटों वाले एयरक्राफ्ट चलाने की इजाजत
मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला रूट पर हफ्ते में सात दिन 46 सीटों वाले एयरक्राफ्ट चलाने की भी इजाजत दी। कैबिनेट ने शिमला में एक नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने को भी मंजूरी दी। रेवेन्यू अधिकारियों के कामकाज को रेगुलेट करने के साथ गांव के अधिकारियों की नियुक्ति, ड्यूटी, सैलरी और सजा के लिए, कैबिनेट ने हिमाचल भूमि राजस्व नियम 2025 को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए एम्स बिलासपुर के कैंपस में आठ और ब्लॉक बनाने की इजाजत दी। कैबिनेट ने टिकाऊ औद्योगिक विकास, रोजगार के मौके बढ़ाने, बिजनेस करने में आसानी लाने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया।
शिमला जिले के ढली में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से अपने कब्जे में लेने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने राज्य में क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती के लिए एसओपी व गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और फूड टेस्टिंग इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए चार नई लैब स्थापित करने का फैसला किया है, जिनमें से एक-एक कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) जिलों में होगी। साथ ही, सोलन जिले के कंडाघाट में कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और जरूरी पद सृजित और भरे जाएंगे।
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