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CM Sukhu: सीएम सुक्खू ने 3 मई को बुलाई कैबिनेट, इन बड़े मुद्दों पर आ सकता है फैसला

CM Sukhu: सीएम सुक्खू ने 3 मई को बुलाई कैबिनेट, इन बड़े मुद्दों पर आ सकता है फैसला

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CM Sukhu Decision: सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, अब 14 से 18 साल की लड़कियों को आंगनबाड़ी से मिलेगा मुफ्त राशन CM Sukhu Decision: हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश भर की 14 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन उपलब्ध करवाने का प्रोसेस शुरू किया है। प्रदेश भर में 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को इस माह से फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन मिलेगा, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस मुहिम के अंतर्गत हजारों लड़कियों को इसका लाभ मिलने वाला है। CM Sukhu Decision: सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, अब 14 से 18 साल की लड़कियों को आंगनबाड़ी से मिलेगा मुफ्त राशन पूर्व सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में लड़कियों को मिलने वाले राशन पर लगा दी थी रोक.... CM Sukhu Decision: पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्रों में ही लड़कियों को राशन मिलता था, लेकिन, बाद में भारत सरकार के आदेशानुसार स्कूल न जाने वाली किशोरियों को ही इस राशन को देने का प्रावधान किया गया, जिसका क्रम कई वर्षों तक चला। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इस निर्णय में बदलाव करते हुए प्रदेश भर की 14 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन मुहैया करवाने का प्रोसेस शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश भर में 18, 036 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत हजारों लड़कियां आती हैं, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात कार्यकर्ताओं सहायिकाओं एवं आशा वर्करों से ऐसी लड़कियों का सर्वे कर उनकी गिनती का जिम्मा दिया गया है। यह राशन मिलेगा... आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों को चने, सेवइयां, दलिया, चावल, चीनी, राजमाह, तेल, दूध इत्यादि मिलेगा, कभी बीच में में बदलाव भी हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रोसेस में अप्रैल माह से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
CM Sukhu Decision: सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, अब 14 से 18 साल की लड़कियों को आंगनबाड़ी से मिलेगा मुफ्त राशन CM Sukhu Decision: हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश भर की 14 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन उपलब्ध करवाने का प्रोसेस शुरू किया है। प्रदेश भर में 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को इस माह से फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन मिलेगा, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस मुहिम के अंतर्गत हजारों लड़कियों को इसका लाभ मिलने वाला है। CM Sukhu Decision: सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, अब 14 से 18 साल की लड़कियों को आंगनबाड़ी से मिलेगा मुफ्त राशन पूर्व सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में लड़कियों को मिलने वाले राशन पर लगा दी थी रोक.... CM Sukhu Decision: पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्रों में ही लड़कियों को राशन मिलता था, लेकिन, बाद में भारत सरकार के आदेशानुसार स्कूल न जाने वाली किशोरियों को ही इस राशन को देने का प्रावधान किया गया, जिसका क्रम कई वर्षों तक चला। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इस निर्णय में बदलाव करते हुए प्रदेश भर की 14 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन मुहैया करवाने का प्रोसेस शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश भर में 18, 036 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत हजारों लड़कियां आती हैं, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात कार्यकर्ताओं सहायिकाओं एवं आशा वर्करों से ऐसी लड़कियों का सर्वे कर उनकी गिनती का जिम्मा दिया गया है। यह राशन मिलेगा... आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों को चने, सेवइयां, दलिया, चावल, चीनी, राजमाह, तेल, दूध इत्यादि मिलेगा, कभी बीच में में बदलाव भी हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रोसेस में अप्रैल माह से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

CM Sukhu: सीएम सुक्खू ने 3 मई को बुलाई कैबिनेट, इन बड़े मुद्दों पर आ सकता है फैसला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार कई बड़े फैसले लेना चाहती है। शिमला नगर निगम के चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं।

आशा व्यक्त की जा रही है कि इस कैबिनेट में एनपीएस कर्मचारियों की एसओपी से संबंधित फैसला भी हो सकता है। नए पेंशन नियमों का ड्राफ्ट भी मंत्रिमंडल के सामने लाया जा सकता है। कैबिनेट ने पहले ही एसओपी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी जा सकती है। दो साल पूरे कर चुके कांट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने के मामले पर भी फैसला हो सकता है।

BKD School
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कांट्रैक्ट नियुक्तियों से संबंधित एक फैसला पहले ही कैबिनेट ने लिया है और अब उसकी नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं से संबंधित मामलों में नई पहल और निर्णय हो सकते हैं। सरकार ने पहले ही विभागों को इन घोषणाओं पर काम करने के लिए दिशानिर्देश दिए थे।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हुए, वाटर सेस लगाने के फैसले पर भी कैबिनेट की चर्चा हो सकती है। साथ ही, एसडीएम के तबादले से चुनाव आयोग की नाराजगी को भी गंभीरता से लिया जा सकता है। चुनाव आयुक्त ने मुख्य सचिव को इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

हाल ही में हुए एसडीएम के तबादले के दौरान, राज्य सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम को बदल दिया था, हालांकि वह नगर पंचायत के एक वार्ड के चुनाव के कारण रिटर्निंग ऑफिसर थे। इस घटना पर आधारित, राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।

इस बैठक में सभी ये मुद्दे गहराई से चर्चा के लिए उठाए जा सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता इन मुद्दों को समाधान करने में होगी और आवश्यकतानुसार नई नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में होगी।

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि उन्हें और अधिक कारगर बनाया जा सके। ऐसे मामलों में जिनमें विलंब हो रहा है या काम ठप हो गया है, उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है और उचित कार्रवाई की जा सकती है।

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Written by newsghat

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