CryptoCurrency News: क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बड़ा बयान, अब कही ये बड़ी बात
CryptoCurrency News: Crypto Currency को लेकर देश में उथल पुथल बरकरार है। हाल ही केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को मनी लांड्रिंग के प्रावधानों के दायरे में ला चुकी है। वहीं इसके तत्काल बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का अहम बयान आया है। आइए पढ़ते हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा….
CryptoCurrency News: सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए) और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) 1999 के प्रावधानों के तहत क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीतारमण ने लोकसभा में पी वेलुसामी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
CryptoCurrency News: क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बड़ा बयान, अब कही ये बड़ी बात
CryptoCurrency News: सीतारमण ने कहा कि अब तक 953.70 करोड़ रुपये की अपराध सामग्री कुर्क/जब्त या फ्रीज की गई है और पांच गिरफ्तारियां की गई हैं। विशेष अदालत, पीएमएलए में छह अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक शिकायत पूरक अभियोजन की है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत फेमा की धारा 37ए के तहत 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जनमई लैब्स प्रा. Ltd. के निदेशकों को 2790.74 करोड़ रुपये के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से जुड़े एक मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 दिसंबर, 2013, 1 फरवरी, 2017 और 5 दिसंबर, 2017 को सार्वजनिक नोटिस जारी कर आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया है कि क्रिप्टो मुद्रा में व्यापार करने से परहेज करने से आर्थिक नुकसान होगा, वित्तीय और परिचालन कानूनी ग्राहक सुरक्षा और जोखिम सुरक्षा से संबंधित है।
CryptoCurrency News: सीतारमण ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण में आभासी संपत्ति के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए मंत्रियों के जी20 समूह के अनुरोध पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के पूर्ण सत्र में इसके मानकों पर चर्चा की गई थी।
उन्होंने कहा कि इसमें एफएटीएफ की सिफारिशों में संशोधन भी शामिल है और यह स्पष्ट करने के लिए कि आभासी संपत्ति के मामले में एफएटीएफ की आवश्यकताएं किस प्रकार के व्यवसायों और गतिविधियों पर लागू होती हैं।
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