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Electric Vehicles In India: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन चार ईवी निर्माताओं को नोटिस, जानें क्या है मामला

Electric Vehicles In India: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन चार ईवी निर्माताओं को नोटिस, जानें क्या है मामला

Electric Vehicles In India: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन चार ईवी निर्माताओं को नोटिस, जानें क्या है मामला
Electric Vehicles In India: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन चार ईवी निर्माताओं को नोटिस, जानें क्या है मामला
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Electric Vehicles In India: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन चार ईवी निर्माताओं को नोटिस, जानें क्या है मामला

Electric Vehicles In India: इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की निगरानी के दूसरे चरण में, सरकार ने चार और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया है। उन कंपनियों पर नोटिस भेजे जाएंगे।

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Electric Vehicles In India: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन चार ईवी निर्माताओं को नोटिस, जानें क्या है मामला

Electric Vehicles In India: सरकार ने फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-2) योजना के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी कंपनियों को निर्देशित किया था। हालांकि, जांच के दूसरे चरण में चार मुख्य उपकरण निर्माता कंपनियों को इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बेनलिंग इंडिया एनर्जी ऐंड टेक्नोलॉजी, रिवॉल्ट इंटेलिकॉर्प और एएमओ मोबिलिटी इन चार कंपनियों को स्थानीयकरण के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया।

ARAI, जो भारी उद्योग मंत्रालय के तहत कानूनी निकाय है, उन EV निर्माताओं की जांच कर रहा है जो स्थानीय उपकरण उपयोग के मानदंडों की अनदेखी कर रहे हैं।

अधिकारीयों ने कहा, “हमें जांच एजेंसी से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उल्लंघन करने वाले कंपनियों को हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा ऑटोटेक के साथ समान दंड मिलेगा।”

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अधिकारियों ने यह भी बताया कि उल्लंघन करने वाली कंपनियों को एक सप्ताह के अंदर नोटिस भेजे जाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय ने पहले दौर की जांच में हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा ऑटोटेक को कुल 249 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस भेजी थी। इन दोनों कंपनियों को FAME 2 योजना के अंतर्गत “अनर्जिस्टर्ड” भी किया गया था।

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दूसरे दौर की जांच में, विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल और जितेंद्र न्यू EV टेक की ओर से कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

मंत्रालय ने पिछले महीने काइनेटिक ग्रीन और ओकाया को किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रदान किया था। इसका मतलब है कि इन कंपनियों ने सभी निर्देशों और मानदंडों का पालन किया था।

यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में स्थानीयता के मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त हो रही है।

यह इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में स्थानीय उपकरणों का उपयोग बढ़ाने का प्रयास है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को कम करने और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन को समर्थन देने में मदद करेगा।

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Written by newsghat

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