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हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: इस काम के लिए चाहिए लोन तो सरकार सब्सिडी के साथ देगी बैंक को लोन की गारंटी
हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक नवीन योजना का अनावरण किया, जिसके अंतर्गत ई-टैक्सी की खरीदी के लिए बैंक ऋण पर सरकार गारंटी प्रदान करेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने बैंकों से अपील की है कि वे रियायती ब्याज दरों पर युवाओं को ऋण उपलब्ध कराएं, जिससे उन पर EMI का बोझ कम हो सके।
राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है, जिसके प्रथम चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को स्थिर आय का स्रोत मिल सके।
सरकार की योजना है कि प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी किए जाएंगे और मांग के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण में, पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से भी स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। सरकार ने सभी बैंकों से भी ब्याज दरें जल्द से जल्द प्रदान करने को कहा है।
इस योजना के तहत, सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि धीरे-धीरे डीजल वाहनों की जगह ई-टैक्सियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा की बचत भी हो सके। यह योजना न केवल युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय परिवहन प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाएगी।
सीएम सुक्खू ने बैंकों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ इस योजना पर चर्चा की और सभी से इसमें सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि इस तरह की योजनाएं न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगी।
इस तरह, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाएगी।
