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Electric Vehicles News: 1 जून से बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई मोटर साईकिल की कीमतें! जानें क्या है बड़ा कारण

Electric Vehicles News: 1 जून से बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई मोटर साईकिल की कीमतें! जानें क्या है बड़ा कारण

Electric Vehicles News: 1 जून से बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई मोटर साईकिल की कीमतें! जानें क्या है बड़ा कारण
Electric Vehicles News: 1 जून से बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई मोटर साईकिल की कीमतें! जानें क्या है बड़ा कारण

Electric Vehicles News: 1 जून से बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई मोटर साईकिल की कीमतें! जानें क्या है बड़ा कारण

Electric Vehicles News: भारतीय सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर दिए जा रहे सब्सिडी को एक जून 2023 से कम करने जा रही है।

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इस कटौती के बाद, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमतें 20,000 से 38,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं।

Electric Vehicles News: 1 जून से बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई मोटर साईकिल की कीमतें! जानें क्या है बड़ा कारण

Electric Vehicles News: केंद्रीय सरकार की यह कदम, ई-दोपहिया वाहनों की खरीदारी को महंगा कर सकता है और इसका प्रभाव वित्त वर्ष 2023-24 में ई-वाहन बिक्री पर भी पड़ सकता है।

Electric Vehicles News: बिक्री पर असर

सब्सिडी की कटौती के तहत, केंद्र सरकार प्रति किलोवाट सब्सिडी 15,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी जाएगी। इससे सब्सिडी की अधिकतम सीमा 60,000 से घटकर अब 22,500 रुपये हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2022-23 में देश में 7.80 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जिसे अब 9 से 10 लाख तक ही सीमित होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्य में वृद्धि के कारण, खरीददारों की संख्या में कमी हो सकती है।

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केंद्र सरकार की उम्मीद है कि अगले दो-तीन सालों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमतों में आवश्यकतानुसार घटाव होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उन्नत बैटरी तकनीकों के कारण, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम हो सकती हैं।

इसके अलावा, बैटरी इन्फ्रास्ट्रस्ट्रक्चर की सुधार और लोकल उत्पादन की बढ़ती योग्यता से भी वाहनों की लागत में कमी हो सकती है।

फिर भी, सब्सिडी की कमी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण में, यह अनिवार्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पादन लागत कम हो, ताकि वे बिना किसी सरकारी सहायता के पेट्रोल या डीजल वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

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Written by newsghat

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