Good Banking: सावधान अगर अब चेक बाउंस हुआ तो आपकी खैर नहीं, सरकार बना रही नियमों को सख्त
हाल ही में आने वाले दिनों में यदि आपका चेक बाउंस (Cheque Bounce) हो जाता है तब आपको कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। और सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है।
दरअसल, चेक बाउंस के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसा काटने तथा ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक लगाने जैसे कई कदमों पर विचार करने जा रही है।
चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने हाल में एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जिसमें इस तरह के कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, और अनेक तरह के एक्शन लिए है जो।नीचे दिए गए है।
क्या है नियम ?
आपको बता दे कि ऐसे मामलों से कानूनी सिस्टम पर भार बढ़ता है, और ऐसे में हाल ही में कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनमें कुछ कदम कानूनी प्रक्रिया से पहले उठाने होंगे मसलन चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है ऐसे स्थित में उसके अन्य खातों से राशि काट लेना होगा।
एक सूत्रों ने यह भी बताया कि अन्य सुझावों में चेक बाउंस के मामले को कर्ज चूक की तरह लेना तथा इसकी जानकारी ऋण सूचना कंपनियों को देना शामिल है, जिससे कि व्यक्ति के अंक कम किए जा सके।
उन्होंने यह भी कहा है कि इन सुझावो को स्वीकार करने से पहले उन्हें कानूनी राय लेना जरूरी है।
चेक का भुगतान करना ही होगा
अब यह सुझाव अमल में आते आ जाता है, तब भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा तथा अब इस मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और इसके साथ ही खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद जानते-बूझते चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लगेगी, इस तरह से लोन लेने वाले अब जल्दी लोन का भुगतान कर पाएगा।
आपको बता दे कि चेक जारी करने वाले के अन्य खाते से राशि स्वत: काटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तथा अन्य सुझावों को देखना होगा।
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यदि चेक बाउंस होने का मामला अदालत में दायर किया जाता है, तथा यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है।
आपको बता दे कि उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि चेक बाउंस के मामले में बैंक से पैसा निकलने पर कुछ दिन तक अनिवार्य रोक लगाया जाए, जिससे कि चेक जारी करने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके। और लोन भुगतान करने वाले आसानी से बिना किसी अतिरिक्त समय लिए लोन का भुगतान कर सके।
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