हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को 1500रू और 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य विभाग में 1,561 पदों पर भर्ती को मंजूरी
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने करीब 3.50 लाख महिलाओं को इस योजना के लिए चिह्नित किया है। इसके अलावा पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती
स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों सहित संबंधित संस्थानों में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 561 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है। आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में वृद्ध चिकित्सा विभाग भी शुरू किए जाएंगे।
सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास विभाग में जेओए (आईटी) के 20 और विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद भरने को भी मंजूरी मिली है।
किसानों और बागवानों को राहत
कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया है। वहीं सी-ग्रेड सेब की सरकारी खरीद का मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो किया गया है।
ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में फैसले
सरकार ने खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को मंजूरी दी है।
इसके अलावा बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई गई है। कुछ निर्धारित रूटों पर डीजल बसों की सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई है। विशेष रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
कैबिनेट ने 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों का पालन नहीं करने वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला भी लिया। साथ ही 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पंजीयन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कांगड़ा के बरोह में नया पुलिस थाना बनाने सहित कई अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।
