HP Cabinet : हिमाचल में जारी रहेगी ओपीएस! 1066 पदों को भरने की मंजूरी, महिला होमगार्ड को मिलेगा मातृत्व अवकाश
HP Cabinet : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंमंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान व रोहित ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने से होने हिमाचल के विकास को बहुत बड़ा धक्का लगा है।
HP Cabinet : हिमाचल में जारी रहेगी ओपीएस! 1066 पदों को भरने की मंजूरी, महिला होमगार्ड को मिलेगा मातृत्व अवकाश
मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि सरकार अपने संसाधन जुटाएगी और ओपीएस जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आने वाले बजट सेशन के दौरान दिए जाने वाले गवर्नर के अभिभाषण को भी मंजूरी दी। टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में बदलाव को मंजूरी दी, ताकि राज्य के अंदर और बाहर सरकारी इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल कोर्स कर रही विधवाओं की बेटियों को वित्तीय मदद दी जा सके। जिन मामलों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां उन्हें हर महीने 3,000 रुपये किराये में मदद भी मिलेगी।
इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना होगी शुरू
कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद बेहतर पूरक पोषण के जरिये छह साल से कम उम्र के बच्चों, साथ ही गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है।
इसमें दिव्यांगों के लिए शादी के लिए ग्रांट बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग लोगों के लिए वित्तीय मदद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि 40 से 70 फीसदी के बीच दिव्यांग लोगों को 25,000 रुपये की ग्रांट दी जाएगी।
जूनियर इंजीनियर और आईटी के पदों को भरने की मंजूरी
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय में अलग-अलग कैडर के तौर पर 190 जूनियर इंजीनियर (सिविल) और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 151 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर के 40 पद भरने को मंजूरी दी।
स्वास्थ्य विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 150 पद भरने का भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट में सफाईकर्मी के आठ पद आउटसोर्स भरने की मंजूरी दी। इसी तरह महिला होमगार्ड को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए संस्कृत टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक टीचर और ड्राइंग टीचर के कुल 600 पद (हर एक के लिए 150 पद) बनाने को मंजूरी दे दी है। ये पद राज्य चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। इसके अलावा, राज्य भर के 31 लड़कों और लड़कियों के स्कूलों को सहशिक्षा स्कूलों में मर्ज करने का फैसला किया गया।
मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए 1617.40 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य के अंदर हेल्थकेयर सेवाओं को मजबूत करना और राज्य के अंदर सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पक्का करके मरीजों को राज्य के बाहर इलाज कराने की जरूरत को खत्म करना है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल, सुंदरनगर और नूरपुर सिविल अस्पताल, ऊना क्षेत्रीय अस्पताल, भोरंज सिविल अस्पताल में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने का फैसला किया।
मंत्रिमंडल ने डॉ. वाईएस परमार सरकारी मेडिकल कॉलेज नाहन में इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट बनाने और जरूरी पोस्ट भरने को मंजूरी दे दी है। राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन और मेंटेनेंस प्रोग्राम को लागू करने को भी मंजूरी दी, जिससे मेडिकल उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित होगा, मरीज़ों की सुरक्षा बढ़ेगी, खराबी रुकेगी और अस्पताल आसानी से काम कर पाएंगे।
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