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Himachal Pradesh Contract Employees News: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को लेकर आई बड़ी खबर! सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Himachal Pradesh Contract Employees News: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को लेकर आई बड़ी खबर! सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Himachal Pradesh Contract Employees News: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को लेकर आई बड़ी खबर! सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
Himachal Pradesh Contract Employees News: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को लेकर आई बड़ी खबर! सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

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Himachal Pradesh Contract Employees News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है।

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इस नई व्यवस्था के अनुसार, अब से हर वर्ष केवल 31 मार्च को ही अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस निर्णय से पहले, कर्मचारियों को वर्ष में दो बार, मार्च और सितंबर में नियमित किया जाता था।

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नए नियम के अनुसार, जो कर्मचारी अपने दो वर्ष के अनुबंध सेवाकाल को 31 मार्च 2024 तक पूरा कर चुके होंगे, उन्हें ही नियमित पदों के आधार पर नियमित किया जाएगा।

यदि नियमित पद पर्याप्त नहीं होंगे, तो कुछ पात्र कर्मचारी नियमित नहीं हो पाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को नियमित पद उपलब्ध होने पर ही नियमित किया जाएगा।

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इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। नियमितीकरण पर, कर्मचारी को प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, विभागीय स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जो इन सभी दस्तावेजों की जांच करेगी।

नियमित करने पर, संबंधित कर्मचारी को उस उपलब्ध पद का न्यूनतम टाइम स्केल दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाना है। इसके साथ ही, यह व्यवस्था प्रदेश सरकार को नियमित पदों के आवंटन में अधिक लचीलापन प्रदान करती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय कर्मचारियों की वरिष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस परिवर्तन से यह सुनिश्चित होगा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो।

इस नई व्यवस्था के अनुसार, कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों तथा मंडलायुक्तों को आगामी कार्यवाही के लिए सूचित कर दिया है।

इस कदम से कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया और भी स्पष्ट और सुगम हो जाएगी। इस बदलाव का मकसद विभागों में नियमित कर्मचारियों के प्रबंधन और संचालन में सुधार लाना है।

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Written by newsghat

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