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HP Govt Decision: हिमाचल सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाने जा रही ये बड़ा कदम, देखें क्या है रणनीति

HP Govt Decision: हिमाचल सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाने जा रही ये बड़ा कदम, देखें क्या है रणनीति

HP Govt Decision: हिमाचल सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाने जा रही ये बड़ा कदम, देखें क्या है रणनीति
HP Govt Decision: हिमाचल सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाने जा रही ये बड़ा कदम, देखें क्या है रणनीति

HP Govt Decision: हिमाचल सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाने जा रही ये बड़ा कदम, देखें क्या है रणनीति

 

HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के लिए नशा मुक्ति और पुनर्वास नीति का प्रारूप तैयार करेगी।

HP Govt Decision: हिमाचल सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाने जा रही ये बड़ा कदम, देखें क्या है रणनीति

BKD School
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इस नीति के अंतर्गत, पहले चरण में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सलाहकार बोर्ड की मदद ली जाएगी। दूसरे चरण में युवाओं के पुनर्वास के लिए कई विभागों के समन्वय से कार्य किया जाएगा।

तीसरे चरण में समाज में युवाओं के पुनः संयोजन के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। चौथे चरण में निगरानी और मूल्यांकन के लिए कई विभागों का सहयोग लिया जाएगा।

यह नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र गुरुकुल पद्धति पर आधारित होंगे, जहां नशे की गिरफ्त में आए व्यक्तियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कार्य किया जाएगा। इस केंद्र में उन्हें सादे जीवन और सामुदायिक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 4-5 सालों में हिमाचल प्रदेश में नशाखोरी के मामलों में वृद्धि हुई है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए, प्रदेश सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) के सहयोग से एक स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। इसके लिए 50 बीघा भूमि का चयन करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

उन्होंने सरकार की इस नई नीति के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों को मध्य नजर रखते हुए, सरकार एक समग्र एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी, जिससे नशा मुक्ति और पुनर्वास के प्रयासों में बेहतर परिणाम मिल सकें।

इसके अतिरिक्त, सरकार कानूनी नियमों को सख्त करके नशा वितरण के खिलाफ कार्यवाही करेगी। यहां तक कि युवा और किशोरों को नशे के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम चलाने की योजना भी है।

इस पूरे प्रक्रम में, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संस्थानों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का सहयोग और प्रोत्साहन लिया जाएगा। ऐसा करने से, समाज के हर स्तर पर नशा मुक्ति और पुनर्वास के प्रति जागरूकता और समर्थन प्राप्त हो सकता है।

इन सभी प्रयासों के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश सरकार नशे के कारण प्रदेश में बढ़ती समस्या को संभालने के लिए प्रबल कदम उठा रही है।

इस नशा मुक्ति और पुनर्वास नीति के अंतर्गत, सरकार नशे के शिकार हुए व्यक्तियों को समाज में फिर से एकजुट करने, उनके जीवन को सुधारने और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए व्यावसायिक और शैक्षिक अवसर प्रदान करेगी।

समय के साथ, इन पहलों का परिणामस्वरूप नशे के कारण होने वाली सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी हो सकती है। इसके अलावा, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र विभिन्न विभागों के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं, जो प्रदेश के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेंगे।

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Written by newsghat

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