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HP Govt News: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सीएम सुक्खू ने कहीं ये बड़ी बात! क्या बोले सीएम सुक्खू देखें डिटेल

HP Govt News: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सीएम सुक्खू ने कहीं ये बड़ी बात! क्या बोले सीएम सुक्खू देखें डिटेल

HP Govt News: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सीएम सुक्खू ने कहीं ये बड़ी बात! क्या बोले सीएम सुक्खू देखें डिटेल
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HP Govt News: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सीएम सुक्खू ने कहीं ये बड़ी बात! क्या बोले सीएम सुक्खू देखें डिटेल

HP Govt News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

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यह नया कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और पुलिस बल में उनकी बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

HP Govt News: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सीएम सुक्खू ने कहीं ये बड़ी बात! क्या बोले सीएम सुक्खू देखें डिटेल

इस नवीनीकरण की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिन्होंने बताया कि इस वर्ष पुलिस बल में 1200 से अधिक जवानों की भर्ती की जाएगी। इसमें स्पेशल महिला कमांडो फोर्स भी शामिल होगी, जो प्रदेश में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा।

यह कदम नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने और एंटी नारकोटिक्स पुलिस फोर्स को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

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इसके अलावा, सीएम सुक्खू ने राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

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इसके अलावा, राज्य सरकार ने शिक्षा और वन विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना बनाई है, जिसमें क्रमशः 6000 अध्यापकों और 2000 वन मित्रों के पद भरे जाएंगे।

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया है, जिसमें लंबित मामलों के निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले आयोजन में 41,907 मामलों में से 31,105 का सफलतापूर्वक निपटान किया गया। आगामी दिसंबर महीने में फिर से ऐसी विशेष अदालतों का आयोजन होगा, जिन्हें राजस्व लोक अदालत कहा जाएगा।

इन अदालतों में इंतकाल के साथ-साथ तकसीम (भूमि विभाजन) के लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा।

इन प्रयासों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, और नागरिकों को अधिक सुगम और त्वरित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये कदम न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, बल्कि राज्य की प्रगति और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

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Written by Newsghat Desk

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