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HP High Court Decision: पेंशन में देरी करने पर हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सुनाई ये बड़ी सजा! न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए ये आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल

HP High Court Decision: पेंशन में देरी करने पर हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सुनाई ये बड़ी सजा! न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए ये आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल

HP High Court Decision: पेंशन में देरी करने पर हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सुनाई ये बड़ी सजा! न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए ये आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल
HP High Court Decision: पेंशन में देरी करने पर हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सुनाई ये बड़ी सजा! न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए ये आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल

HP High Court Decision: पेंशन में देरी करने पर हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सुनाई ये बड़ी सजा! न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए ये आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल

 

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HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें पेंशन अदायगी में देरी करने वाले अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया गया है।

HP High Court Decision: पेंशन में देरी करने पर हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सुनाई ये बड़ी सजा! न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए ये आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल

ज़रा सोचिए, एक कर्मचारी जो 28 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी सेवा में रहकर सेवानिवृत्त हुआ, उसे उसके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिले।

इसे मध्यनजर रखते हुए, न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने छह फीसदी ब्याज के साथ पूरे पेंशन और लाभ की वापसी का आदेश दिया।

सरकारी विफलता: यह निर्णय सरकारी व्यवस्था में पाई जाने वाली विफलताओं को उजागर करता है। जब एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िन्दगी सरकारी सेवा में देता है, तो उसे समय पर पेंशन और अन्य लाभ मिलने चाहिए।

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ब्याज की राशि: हाईकोर्ट ने कहा कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से ही वसूली जाएगी, और इसके लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता को कोर्ट जाना पड़ा, जो खुद में ही एक विफलता है। न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बजाय, अगर सरकार ने समय पर उनके लाभ दिए होते, तो यह स्थिति नहीं आती।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल याचिकाकर्ता के लिए बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है।

इस निर्णय से आने वाले समय में सरकारी अधिकारियों को उनके कार्य में और भी सतर्कता बरतनी चाहिए।

इस निर्णय से यह संदेश जाता है कि अगर कर्मचारियों के साथ अन्याय होता है, तो न्यायिक प्रक्रिया उनका साथ देगी और उन्हें उनका हक दिलाएगी।

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Written by newsghat

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