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Sirmour News : प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में डीपीई शिक्षकों के पदों को सृजित न करना दुर्भाग्यपूर्ण

Sirmour News : प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में डीपीई शिक्षकों के पदों को सृजित न करना दुर्भाग्यपूर्ण
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Sirmour News : प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में डीपीई शिक्षकों के पदों को सृजित न करना दुर्भाग्यपूर्ण

 

Shri Ram

Sirmour News : हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत डीपीई शिक्षक संघ नई शिक्षा नीति 2020, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी नीतियों का स्वागत करता है।

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में डीपीई शिक्षकों के पदों को सृजित न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग ने 2015-16 के बाद स्तरोन्नत किए गए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में डीपीई पदों को सृजित करने के लिए कक्षा 10+1 व 10 + 2 में 30 बच्चों की शर्त लगाई थी जो कि एक निराधार व बेबुनियाद शर्त थी।

जिला सिरमौर डीपीई संघ ने सरकार व शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया है कि अगस्त व सितंबर 2022 मे स्तरोन्नत किए गए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डीपीई के पदों को सृजित करने में अनियमित्ताये बर्ती जा रही है।

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वहीं, शिक्षा विभाग द्वारा कुछ जिलों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डी०पी० ई० के पदों को सृजित किया जा रहा है लेकिन जिला सिरमौर में अगस्त व सितंबर 2022 में स्तरोन्नत किए गए स्कूलों में डी०पी ०ई० के पदों को सृजित न किया जाना भेदभाव पूर्ण रवैया बताया है।

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जिला सिरमौर डी०पी०ई० संघ के प्रधान दिनेश शर्मा व समस्त कार्यकारिणी सरकार से मांग करती है कि भविष्य में खोले जाने वाले सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डी०पी० ई० के पदों को सृजित किया जाए ।

2015-16 के बाद लगभग 375 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डीपीई के पद सृजित नहीं किए गए जिससे खेलों का स्तर गिरता जा रहा है।

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दूसरी चिरलंबित मांग शिक्षा विभाग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डीपीई पद पर दो तरह का वेतनमान दिया जा रहा है। लगभग 260 डीपीई शिक्षकों को प्रवक्ता का वेतनमान व बाकी लगभग 1300 शिक्षको को टीजीटी वेतनमान दिया जा रहा है। जबकि समान पद के आधार पर समान वेतनमान दिया जाना उचित है।

संघ सरकार से पूरजोर मांग करता है कि इन दोनों मांगों को शीघ्र पूर्ण करके डीपीई शिक्षकों को लाभान्वित किया जाए। यदि सरकार ने इन मांगों पर गौर नही किया तो संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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Written by Newsghat Desk

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