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सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव! सरकार ने लिए क्या बड़े फैसले देखें पूरी डिटेल
सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए, आगामी शैक्षिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का निर्णय लिया है।
सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव! सरकार ने लिए क्या बड़े फैसले देखें पूरी डिटेल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बदलाव की घोषणा की, जिसमें मुख्यतः विज्ञान और गणित जैसे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए विदेश यात्राएं भी दी जाएंगी।
सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: शैक्षिक सुविधाओं में विस्तार
राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं के लिए नए छात्रावास की नींव रखी गई।
इसके अलावा, सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। वर्ष 2021-22 के प्रतिभावान छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए गए, जिसमें 7,520 बालिकाएं शामिल हैं।
सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: पुरस्कार और प्रोत्साहन
शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए, राज्य और जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
स्मार्ट यूनिफार्म के फैसले को अब स्कूल प्रबंधन और एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के हाथों में दिया जाएगा।
राज्य सरकार राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक लाख रुपए की धनराशि प्रदान की।
सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: विशेष योजनाएं और सुविधाएं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट’ का दर्जा दिया है, जिससे उनकी देखभाल, शिक्षा, और आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके अलावा, विशेष बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए अगले बजट में एक नई योजना पेश की जाएगी।
सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान: आर्थिक सहायता और शिक्षा ऋण
उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए सुविधाओं के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं रहना चाहिए, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।
इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह योजना विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि ऋण प्राप्ति में देरी के कारण कोई भी विद्यार्थी एडमिशन से वंचित न रहे, इसके लिए एडमिशन फीस की पहली किस्त उपायुक्त के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उनकी शिक्षा को समर्थन प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत हैं। इन पहलों से प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने में मदद मिलेगी।
