सुक्खू सरकार ने फिर बदला फैसला, अब पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों की यूनिफॉर्म को लेकर लिया ये निर्णय
कक्षा पहली से आठवीं तक के सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त वर्दी बंद करने के चौतरफा विरोध के बाद अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है।
सोमवार को राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी लड़के-लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र 600 रुपये मुफ्त देने का फैसला किया है। अब प्रदेश के करीब 5.25 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे।
सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्दी की यह राशि सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्र या उसकी मां के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
सीएम ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लिया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थी को राशि भेजने से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन आधुनिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही छात्रों को उचित शैक्षिक वातावरण और विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान भी प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब हो कि पिछले हफ्ते सरकार ने सामान्य वर्ग के 2 लाख से ज्यादा छात्रों को इस योजना से बाहर कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म की योजना को भी बंद कर दिया है।
केंद्र सरकार कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए करोड़ों की राशि जारी करती है। जानकारी के मुताबिक साल 2022-23 के लिए केंद्र ने राज्य को 22 करोड़ का बजट जारी किया था।
ये भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार इस वित्तीय वर्ष में इस राशि को और बढ़ा सकती है, लेकिन इस राशि से छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये देना नाकाफी होगा।
इस योजना के तहत पूर्व सरकार छात्राओं को गणवेश नि:शुल्क तथा सिलाई के लिए 200 रुपये देती थी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से अभिभावक खुश नहीं हैं।
अभिभावकों का कहना है कि यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 रुपए कम है। साथ ही इसकी सिलाई का खर्च भी अभिभावकों को उठाना पड़ेगा।
इस योजना में प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं, बोले संसद सुरेश कश्यप
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप का कहना है कि कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में हिमाचल सरकार का कोई योगदान नहीं है।इसके लिए केंद्र करोड़ों का बजट जारी करता है।
ऐसे में कांग्रेस सरकार को प्रदेश के सभी छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म देनी चाहिए। पिछली सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म दी और इसकी सिलाई के लिए 200 रुपये भी दिए। अब सरकार वर्दी के 600 रुपए दे रही है, जो काफी नहीं है।
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