Himachal Budget: हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री! बढ़ गया गाय-भैंस के दूध का दाम, महिलाओं को मिलेंगे 1500 रूपए
Himachal Budget: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹54,928 करोड़ का बजट पेश किया गया। राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के कारण यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जिसे 58,514 करोड़ से घटाकर 54,928 करोड़ रुपये किया गया है।
Himachal Budget: हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री! बढ़ गया गाय-भैंस के दूध का दाम, महिलाओं को मिलेंगे 1500 रूपए
बजट में करीब 3586 करोड़ की कटौती हुई है। इस दौरान सीएम ने कहा, केंद्र द्वारा आरडीजी (Revenue Deficit Grant) बंद करने से राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा सभी गारंटियों को 100 फीसदी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा हिमाचल में एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी।
दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गाय के दूध के क्रय मूल्य को ₹51 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य ₹61 से बढ़ाकर ₹71 प्रति लीटर कर दिया है। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी। भेड़पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी।
अदरक की खरीद के लिए एमएसपी
सीएम सुक्खू ने राज्य के बजट 2026-27 में पहली बार अदरक की खरीद के लिए ₹30 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं के एमएसपी को 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया। मक्की 40 से 50 रुपये प्रतिकिलो, पांगी का जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की।
अधूरे कार्य पूरा करने को 500 करोड़ का ऐलान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान राज्य में लटके हुए कार्यों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम ने 300 अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की।
राज्य किसान आयोग का होगा गठन
सीएम सुक्खू ने एक और गारंटी को पूरी करने की घोषणा की। सीएम ने राज्य में किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए राज्य किसान आयोग का गठन करने की घोषणा की। प्रदेश में पारंपरिक बीज के लिए बीज गांव स्थापित होंगे। इसमें किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
फॉरेस्ट कवर 32.30% करने का लक्ष्य
राज्य का फॉरेस्ट कवर 29.5 से बढ़ाकर 32.30 फीसदी तक किया जाएगा। यह फैसला जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएग।
जलाशयों की मछली खरीद को 100 रुपए MSP
प्रदेश सरकार ने मछवारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मछवारा योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य के जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछली पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की भी घोषणा की गई है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने रॉयल्टी की दर 15 से घटाकर 7 प्रतिशत किया है।
अगले वित्त वर्ष के लिए इसे 1 प्रतिशत किया जाएगा। मानसून में दो महीने तक मछवारे जब मछलियां नहीं पकड़ पाते, उस दौरान सरकार 3500 रुपए प्रत्येक मछवारों को देगी। मछली पकड़ने वाले नेट पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देंगे।
अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए की घोषणा।
सीएम ने एक लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए देने की की घोषणा की। सीएम ने इन गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली देने की भी बजट में घोषणा की।
पंचायत सचिवों के 150, पटवारियों के 645 पद भरेंगे
सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चाैकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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