HP Cabinet Decisions: अब ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री नहीं मिलेगा पानी! सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा
HP Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में एक तरफ जहां नौकरियों का पिटारा खुला है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोगों को बड़ा झटका भी दिया है जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा।
HP Cabinet Decisions: अब ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री नहीं मिलेगा पानी! सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा
बैठक में टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आईजीएमसी शिमला और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक ने राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 मार्गों के पुन: आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के अंतर्गत 60:40 की शर्त में ढील देने को अपनी सहमति प्रदान की। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया जाएगा। हालाँकि 50 हजार से कम आय वालों को इससे छूट होगी।
कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में हुई बादल फटने की घटनाओं में जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें 10,000 और 5,000 रुपये प्रति माह किराया मिलेगा। इसके अलावा, 1 अगस्त से 31 अक्तूबर तक तीन महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, एलपीजी रिफिल, बर्तन और बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त बादल फटने से प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय राहत वितरित की जाएगी। उधर, बैठक में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को मंजूरी दी गई है।
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