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HP Govt Industrial Policy 2023: उद्योगों के लिए बड़ी खबर! अब पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनरी पर रिबेट देगी हिमाचल सरकार
HP Govt Industrial Policy 2023: उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के उद्देश्य से पुराने उद्योगों में मशीनरी में विस्तार के लिए जीएसटी आदि करों में रिबेट दी जाएगी, इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में मामला लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि नई यूनिट को सरकार पहले ही 15 प्रतिशत रिबेट दे रही हैं।
उद्योग मंत्री ने यह जानकारी गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में चैंबर ऑफ कॉमर्स, कालाअंब की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदान की।
उन्होंने कहा कि हम हिमाचल में इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना कर रहे हैं जो उद्योगों को स्थापित करने के सभी मामलों को देखेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने निर्देश हैं कि एफसीए (फारेस्ट क्लीयरेंस) के सभी मामले अविलंब क्लीयरेंस के लिए तुरंत भेजे जाएं।
उन्होंने कहा कि कालाआंब क्षेत्र में और अधिक उद्योग आयें, इसके लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने एचपीटीसीएल को एफसीए के सभी मामले जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा निवेश को लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा पर्वतीय प्रदेश होने के नाते यहां जमीन कम है लेकिन हमारी सरकार ने उद्योग विभाग के माध्यम से एक लैंड बैंक की स्थापना की है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
उन्होंने कहा प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जा रहा है और यहां की जलवायु तथा बिजली व पानी जैसी सुविधाएं दूसरे राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है जो निवेशकों को आकर्षित करती हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया जा रहा है और आने वाले समय में प्रदेश में औद्योगिकरण को एक नई दिशा प्राप्त होगी।
उद्योग मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि उद्योगों के लिए जो विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वह अभिलंब दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि यदि कोई विभाग 2 से अधिक बार ऑब्जेक्शन
लगाता है तो स्वतः एनओसी माना जाए।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा उद्योग के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी और इस समय सीमा के भीतर विभाग को एनओसी प्रदान करना होगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार 120 करोड़ रुपये की सबसिडी बिजली में दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों में लगभग 3000 केवी की बिजली खपत है।
उन्होंने कहा कि खैरी और खाराखेरी में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई निवेश पर सरकार का फोकस है, यह तभी पूरा होगा जब हम उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को सक्रिय होकर कार्य करना होगा।
उन्होंने विद्युत विभाग को उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने लघुकालीन व दीर्घकालीन विद्युत स्टेशन स्थापित करने की योजनाएं बनाने के लिए कहा।
उन्होंने बिजली वोल्टेज में सुधार करने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए सड़कों व रास्तों के मुददों का भी समाधान किया जाएगा।
चैंबर ऑफ कामर्स कालाआंब के अध्यक्ष दीपन गर्ग ने मीटिंग के एजेंडे पर चर्चा करते हुए उद्योगपतियों की विभिन्न समस्याओं को विस्तार रखा। उन्होंने विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना पर उद्योग मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया।
इसके अलावा उन्होंने बिजली पर रिबेट बंद होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कालाअंब में केवल एक ही 132 केवी स्टेशन है, जिससे यहां की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं।
विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता दर्शन सिंह ने बताया कि 53 विद्युत टावर लगाए जा रहे हैं, 23 टावर का काम एफसीए (फारेस्ट क्लीयरेंस) के कारण रूका हुआ है और 220 केवी लाईन अगले तीन माह में पूरी कर ली जाएगी।
अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आंनद परमार, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स कालाअंब के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र जैन, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती संजय सिंगला, उपाध्यक्ष फ़ार्मा उद्योग मनोज गर्ग, संयुक्त निदेशक उद्योग ज्ञान सिंह चौहन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक के दौरान मौजूद रहे।
