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HPSEB News: हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला! एक झटके में खत्म किए 51 पद, क्या कहते हैं कर्मचारी एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट

HPSEB News: हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला! एक झटके में खत्म किए 51 पद, क्या कहते हैं कर्मचारी एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट

HPSEB News: हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला! एक झटके में खत्म किए 51 पद, क्या कहते हैं कर्मचारी एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट
HPSEB News: हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला! एक झटके में खत्म किए 51 पद, क्या कहते हैं कर्मचारी एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट

HPSEB News: हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला! एक झटके में खत्म किए 51 पद, क्या कहते हैं कर्मचारी एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट

HPSEB News: जानें कौन से पद किए गए खत्म और क्यों उठा विरोध का स्वर

HPSEB News: हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड (HPSEB) में बड़ा फैसला लेते हुए 51 पद खत्म कर दिए गए हैं। इनमें से कई महत्वपूर्ण पद जैसे अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता वर्क्स के पद भी शामिल हैं।

HPSEB News: हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला! एक झटके में खत्म किए 51 पद, क्या कहते हैं कर्मचारी एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट

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यह फैसला क्यों लिया गया? और इससे कर्मचारियों के बीच क्यों आक्रोश फैल रहा है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

युक्तिकरण के कारण खत्म किए गए पद

बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने युक्तिकरण का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। अधीक्षण अभियंता वर्क्स के 7 पद और सहायक अभियंता वर्क्स के 22 पद विभिन्न जिलों में खत्म किए गए हैं।

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वहीं, 16 अन्य पद भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में समाप्त किए गए हैं। यह पद मुख्य अभियंता कार्यालय शिमला, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, और अन्य क्षेत्रों में थे।

कर्मचारियों का विरोध

इस फैसले से कर्मचारी और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा में भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे सामूहिक अवकाश पर जाएंगे।

काम बंद करने की योजना

संयुक्त मोर्चा ने घोषणा की है कि शनिवार से वे वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे और सुबह 6 से 9 बजे तक मोबाइल बंद रखेंगे। इसके अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं और होटलों का सर्वेक्षण भी बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने 28 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो सभी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे।

आगे की कार्रवाई पर नजर

अब यह देखना होगा कि बिजली बोर्ड अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं। यदि कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी जातीं, तो इससे राज्य में बिजली आपूर्ति और सेवाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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Written by newsghat

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