Insurance Policy Change 2023: अगर नही लिया है इंश्योरेंस प्लान तो ये आपके लिए है, इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़ें क्या फायदा क्या नुकसान
Insurance Policy Change 2023: नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, और इस दिन से कई वित्तीय नियमों में बड़े बदलाव और फेरबदल किए गए हैं, और खासकर बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव किया गया है।
एक अहम बदलाव खास तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स रिबेट खत्म होना भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही बीमा से जुड़े खर्चों तथा कमीशन की सीमा में बड़े बदलाव किए गए हैं।
Insurance Policy Change 2023: अगर नही लिया है इंश्योरेंस प्लान तो ये आपके लिए है, इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़ें क्या फायदा क्या नुकसान
Insurance Policy Change 2023: इन बदलावों की जानकारी होना अहम है, खास कर यदि आपकी मौजूदा वित्त वर्ष में नया इंश्योरेंस प्लान खरीदने की योजना है, तब आज हम आपको इस पोस्ट में इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे है।
Insurance Policy Change 2023: ग्राहकों को ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब
आपको बता दे कि इस साल से शुरुआत में ही ग्राहकों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा, यदि वह ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी में निवेश करते हैं।
इससे पहले निवेशकों को ऐसी पॉलिसी पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, पर अब उनके लिए पांच लाख सालाना की प्रीमियम की राशि पर टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है।
आपको इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIPs) पर इस नए इनकम टैक्स के नियम से छूट दिया गया है, और इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि टैक्स छूट के बेनेफिट्स पांच लाख रुपये सालाना से ज्यादा वाले ULIP प्रीमियम पर भी उपलब्ध हैं।
Insurance Policy Change 2023: बीमा एजेंटों के लिए क्या बदल गया ?
आज के समय में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने मैनेजमेंट के खर्चों तथा कमीशन की सीमा में बदलाव किया है, जो एक अप्रैल से ही लागू हुआ है।
इरडा ने बीमा एजेंटों या एग्रीगेटर्स पर कमीशन की सीमा को हटाने का फैसला हाल ही में किया है, और इससे पहले इरडा ने प्रस्ताव दिया था कि कमीशन को कुल खर्च के 20 फीसदी पर सीमित किया जाना अनिवार्य किया गया था। इस सीमा को हटा दिया गया है, और अब, बीमा कंपनियां अपने मुताबिक कमीशन की राशि को तय आसानी से कर सकती हैं।
Insurance Policy Change 2023: आपको बता दे कि बीमा क्षेत्र में इन नए बदलावों के साथ, अहम है कि नए नियमों तथा रेगुलेशन्स की जानकारी रखने की व्यवस्था है, और व्यक्ति को इस वित्त वर्ष में एक बीमा पॉलिसी को खरीदते समय सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना भी अनिवार्य है।
खासतौर पर टैक्स रिबेट के खत्म होने तथा मैनेजमेंट खर्चों तथा कमीशन पर सीमा में बदलाव के साथ यह अहम हो जाता है, और इससे पहले बीमा सुगम के पेश होने के साथ, ग्राहकों को अपने बीमा की जरूरतों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल गया था। इस तरह से बीमा धारकों के लिए सरकार ने प्रतिबद्ध हुई है।
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