साइबर क्राइम : अब अपराधियों की खैर नहीं, ये है पुलिस विभाग की योजना…

प्रदेश में 4 हजार हादसों में गई 12 सौ की जान, 4 हजार हुए घायल…

पुलिस महानिदेशक सजंय कुंडू ने दी ये अहम जानकारियां….

न्यूज घाट/शिमला

हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश पुलिस व्यापक योजनाओं पर काम कर रही है।

कैसे निपटेंगे साइबर क्राइम से……

उन्होंने कहा कि हर जिले में साइबर क्राइम का पुलिस थाना स्थापित होगा। इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार कर हिमाचल सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है।

उन्होंने चिंता जताई कि प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस के पास कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है।

पिछले पांच सालों में 640 प्रतिशत साइबर क्राइम के मामलों में वृद्धि दर्ज की है। जिसमें से 80 फीसदी मामले फ्रॉड से संबंधित है। वह मंडी पुलिस लाइन में पत्रकारवार्ता में बोल रहे थे।

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उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एकमात्र शिमला में ही सेल स्थापित है। जो मसलों को सुलझाने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं हैं।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये है प्लान…..

उन्होंने कहा पंद्रह अप्रैल प्रदेश के 165 थानों में महिला आरक्षियों को स्कूटी प्रदान की जा रही है। ताकि महिलाओं के संबंधित मामलों के निपटारे में आसानी हो सके।

उन्होंने बताया की प्रदेश में 4 हजार सड़क हादसे हुए हैं। जिसमें 12 सौ की मौत और 4 हजार घायल हुए हैं।

वर्तमान में अधिकतर जिलों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लि इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है।

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इस सिस्टम के माध्यम से कुल्लू, मनाली, सोलन, शिमला बिलासपुर कांगडा सहित बॉर्डर एरिया में ट्रैफिक गतिविधियों में काफी सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिस्टम मजबूत होने से मौत के ग्राफ में 23 फीसदी कमी दर्ज की गई है और 36 फीसदी कमी घायलों के मामले में हुई है।

नशा कारोबारियों की जब्त होगी संपति….

उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में अब ईडी की मदद से कई मसले सुलझाए जाएंगे।

जिसमें अपराधी की संपत्ति भी जांच में अटैच की जा रही है। इस मसले में ईडी से बातचीत चल रही है। जल्द ही सरकार के हस्तक्षेप के बाद सार्थक परिणाम सामने आएंगे।

उन्होंने कहा कि 2021 तक के अंत तक जिला प्रशासन और सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अवैध खनन सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ड्रोन भी लगाए जाएंगे।